फागुन २२ ।
जागीरको ग्यारेण्टीको माग गर्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिदां मूलुकभर रहेका करिब २८ हजार सामुदाकिय विद्यालयका ५४ हजार विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पार्दै गरेको संघीय शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षक मध्ये २० प्रतिशतलाई मात्र व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । ४० हजार शिक्षकलाई स्थायी रुपमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्दै राहत शिक्षक संर्घस समितिले राजधानी काठमाण्डौँ केन्द्रत आन्दोलन गर्दै आएको छ । आफ्ना माग पूरा गराउन दवाव दिन भन्दै विभिन्न तीन प्रकारका शिक्षकहरू अहिले आन्दोलनमा छन् ।
शिक्षकजति राजधानीमा भेला भइरहँदा विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भइरहेको छ । काठमाण्डौँको प्रदर्शनीमार्गमा रहेको पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्यनरत कमल मिजारले शिक्षकहरुको आन्दोलनले आफूहरुको कोर्ष नसकिने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गराउँदा सरकारको आफ्नै शान्ति क्षेत्रको घोषणाको उल्लङ्घन भइरहेको छ ।
२०६८ जेष्ठ ११ गतेको विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा कार्यान्वयनमा कडाइ नगर्नुको कारण के हो ? यस प्रश्नमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले यस विषयमा शिक्षक आफैं सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘अरुले आन्दोलन गर्दा शान्ति क्षेत्र हुने, आफैंले आन्दोलन गर्दाचाहिँ नहुने ?’ सबैको प्रतिबद्धतापछि विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरिएकाले यसको पालना पनि सबैले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यसबीचमा अस्थायी शिक्षकका दर्जनौँ आन्दोलन भए ।
शिक्षाविद् प्राध्यापक डाक्टर हृदयनारायण बज्राचार्य कुनै पनि आन्दोलनकर्ताले माग पूरा गर्न विकप्ल खोज्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । मूलुकभरमा २७ हजार आठ सय ८३ सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा समय समयमा राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन वा शिक्षक संगठनकै माग पूरा गर्ने नाममा बन्द हुँदा विद्यार्थी भने पूरा घण्टी नपढी फर्कनु परेको छ ।
