वैशाख १८ ।
झण्डै २ महिनापछि पहिलो पटक बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजनितिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच आरोपप्रत्यारोप चलेको छ । बैठकमा वालुवाटारको जग्गा कव्जा प्रकरणदेखि बारा, पर्साको हावाहुरी र स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारसम्मको विषयले चर्चा पाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमा आफ्नो धारणा राख्नुभएका प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अधिकांश समय सरकारको आलोचानायुक्त रह्यो । यो आर्थिक वर्ष खेर फालेको, सरकारले शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेको, सार्वजनिक र सरकारी सम्पति दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो । लगत्तै बोल्नुभएका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले काँग्रेस सभापति देउवाको आरोपको खण्डन मात्रै गर्नु भएन । संविधान कार्यान्वयनमा सफलता मिलेको दावी गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताले सरकारले आफूहरूलाई सडकमा धकेल्न खोजेको आरोप लगाए । हिन्दी भाषामा बोल्नु भएका नेता अनिल झाले बारा, पर्साका हुरी प्रभावितका लागि उचित वासस्थानको व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभयो भने सर्वोच्च अदालतले नागरिकता वितरण रोकेकोमो दुख मनाउनु गनुभयो । बैठकमा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले विकास, निर्माणदेखि प्रशासनमा केन्द्रिकृत सोँच नबदलिएको मात्र बताउनु भएन सीके राउतदेखि प्रतिबन्धमा परेको विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई समान व्यवहार नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सम्बोधनका क्रममा सत्तासमर्थित दलका नेताहरुले सरकारको बचाउ गरे भने विपक्षी दलका नेताले सरकारको आलोचना गर्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट राम्रो बनाउन ध्यानाकर्षण गराए । सोमबारै बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा पनि प्रतिपक्ष दलका सांसदले सरकारको आलोचना गरे भने सत्तापक्षका सांसदले बचाउ गरेका थिए ।
