जेठ १, धादिङ ।
अझै पनि जिल्लाका अधिकांश ठाउँहरुमा महिलाको न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । सहयात्री समाज नेपालले धादिङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरेको निष्पक्ष तथा समतामूलक न्यायमा पहुँच सुदृढिकरण परियोजना सेफ जष्टिसको अनुगमन गर्ने क्रममा सरोकारवालाहरुले महिलाको न्याय र श्रोतमा पहुँच नभएको बताएका हन् ।
महिलाको न्यायमा पहुँचको सम्बन्धमा देखिएका चुनौती र समाधानका बारेमा आज अनुगमनकै क्रममा बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नं. ३ को ओर्बाङमा भएको छलफल कार्यक्रममा सहभागिहरुले सामाजिक सचेतना र आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर महिलाको जीवस्तर वृद्धि नगरेसम्म न्याय र श्रोतमा उनीहरुको पहुँच नहुने बताए । छलफल कार्यक्रममा बोल्दै बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष पित्तबहादुर डल्लाकोटीले अदालती प्रक्रिया महंगो, लामो र झण्झटिलो हुने भएकाले सर्वसाधारण महिलाको न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको बताउनु भयो ।
मुलुकमा संघियता कार्यान्वयनमा आएसंगै न्याय र विकासका श्रोतमा महिलाको पनि पहुँच अभिवृद्धि हुँदै गएको पनि डल्लाकोटीले बताउनु भयो । विगतमा न्याय र श्रोत दुबै केन्द्रिकृत हुँदा आर्थिक, समामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपले बञ्चेतीकरणमा परेका समुदाय र त्यसमा पनि महिलाहरुको पहुँच पुग्न नसकेको बताउँदै अध्यक्ष डल्लाकोटीले अब सबै काम स्थानीय तहबाट हुनेहुँदा समस्या नआउने धारणा राख्नुभयो ।
“अब श्रोत पनि यहिं छ र न्याय दिने न्यायिक समिति पनि यहिँ छ, त्यसैले न्याय र श्रोत खोज्न टाढा धाउनु पर्दैन” अध्यक्ष डल्लाकोटीले बताउनुभयो । त्यसैगरी कार्यक्रममा गाउँािलकाका उपाध्यक्ष देबीप्रसाद सिलवालले सेफ जष्टिस जस्ता परियोजनाले महिला र पुरुष दुबैको चेतनास्तर विकास गरेकोले समुदायमा परिवर्तन आएको धारणा राख्नुभयो । महिला हिंसा, बाल विवाह, सामाजिक कुरीति र पछौटेपनका सवालमा सहयात्री जस्ता गैरसरकारी संस्थाहरुले सञ्चालन गरेको परियोजनाले सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको पनि सिलवालले बताउनुभयो ।
छलफल कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङका सचिव एवं रेडियो धादिङका स्टेशन म्यानेजर राजाराम शर्माले दिनानुदिन जिल्लामा महिला हिंसाका घटनाहरु बढिरहेको बताउँदै महिला हिंसा अन्त्यका लागि स्थानीय सरकार, सबै संघ–संस्था र नागरिक समाजको एकताको खाँचो रहेकोे बताउनु भयो ।
गरिब परिवारमा मात्र होइन, सम्पन्न परिवारमा पनि महिला हिंसाका घटनाहरु भइ रहेका छन् भन्दै शर्माले बञ्चेतिकरणमा परेका समुदायको आर्थिक विकास नभएसम्म समाज परिवर्तन नहुने बताउनुभयो । शर्माले यसका लागि स्थानीय तहले आफ्ना कार्यक्रममा दीगो जीविकोपार्जनका लागि आयआर्जनका कार्यक्रम ल्याउन आग्रह पनि गर्नुभयो । सहयात्री समाज नेपालका अध्यक्ष खिलकुमारी तिवारी र कार्यक्रम अधिकृत सुनिता मैनालीले नेपालका करिब ८० प्रतिशत महिलाको अझै पनि विबाह दर्ता नभएकाले कानूनी अधिकारबाट महिलाहरु बञ्चित हुनु पर्ने बाध्यता रहेको बिचार ब्यक्त गर्दै स्थानीय सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
सहयात्री समाज नेपालले सञ्चालन गरेको परियोजना सकिए पनि स्थानीय तहबाटै यसलाई निरन्तरता दिन पनि उहाँहरुले आग्रह गर्नुभयो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्षहरु लगायतले समाज परिवर्तनका लागि बञ्चेतिकरणमा परेका समुदायमा क्षमता विकाससंगै पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु स्थानीय सरकारने नै सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाउनुभयो ।
विगत साँढेदुई वर्षदेखि युकेयडको आर्थिक सहयोग तथा सहयात्री समाज नेपाल र केयर नेपालको साझेदारिमा बेनिघाट रोराङ र गजुरी गाउँ पालिकामा निष्पक्ष तथा समतामुलक न्यायमा पहुँच सुदृढीकरण परियोजना सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
