मंसिर २, धादिङ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको निधन तथा त्यससँग सम्बन्धित विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको निधन भएपछि उनीहरुको शव नेपाल ल्याउन तथा मृतकका परिवारले पाउनु पर्ने आर्थिकसहितका राहत प्याकेज पाउन मुश्किल देखिएको भन्दै अदालतले तत्काल यसविषयमा संयन्त्र बनाएर काम गर्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बिहीबार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसहित अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
मृतकको शव ल्याउने र घरसम्म पु¥याउन प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न, मृतकको पोष्टमार्टम, शव नेपाल ल्याउँदा लाग्ने खर्च सरकारले व्यवस्था गर्नु पर्ने तथा विदेशमा रहेका निकाय मार्फत यसको समन्वय गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
यस्तै अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम ऐन कडा रुपमा लागु गराउनका लागि पहल गर्न पनि आदेशमा दिइएको छ । नेपालबाट स्वास्थ्य परिक्षणमा पास भएर गएका कामदारको सुतेकै ठाउँमा ज्यान प्राकृतिक कारण मात्रै हुन नसक्ने भन्दै त्यसको विषयमा पनि अनुसन्धान गरिनुपर्ने र स्वास्थ्य परिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन पनि भनिएको छ ।
कार्यक्षेत्रमा हुने र सडक दुर्घटनामा ज्यान जाने नेपालीको सङख्या पनि धेरै रहेको भन्दै विदेश जानु अघि दिइने अभिमुखिकरणलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने र यस्ता कुरा श्रम सम्झौता गर्ने बेलामै हुनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
रोजगारीका लागि विदेशमा भएका नेपाली कामदारको निधनको कारण नखुलाई शव पठाइदिने क्रम बढेको र यसले मृतकका परिवारले पाउनु पर्ने अधिकार नपाएको भन्दै पौरखी नेपालकी अध्यक्ष मञ्जु गुरुङ लगायतले २०७३ फागुन २० गते रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
उज्याले अनलाईबाट
