मंसिर २३ ।
अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक आज बस्दैछ । प्रदेश सरकारकाएजेण्डा बोकेर सातै प्रदेशकामूख्यमन्त्री काठमान्डु आइसक्नु भएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएको ८ महिनापछि पहिलो पटक हुनलागेको बैठकको एजेण्डाबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले पनि तयारी गरेको छ । बैठकमा संघ र प्रदेशबीचको वित्तीय व्यवस्थापन, बजेट खर्च, विकास योजनाको कार्यान्वयन, योजना हस्तान्तरण, कार्यालय हस्तान्तरण, संगठन संरचना, कर्मचारी समायोजन, प्रहरी प्रशासनको परिचालन, आवश्यक कानुन निर्माण जस्ता दर्जनौं विषयमा छलफल हुनेछ ।
प्रदेश नम्बर २ कामुख्य मन्त्रीलालबाबु राउतले कर्मचारीको समस्या र भइरहने सरुवाका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो । अन्य प्रदेश भन्दा प्रदेश नम्बर २ को केन्द्रसँग राम्रो सम्बन्ध नरहेको भन्ने चर्चामा कुनै सत्यता नरहेको पनि मुख्यमन्त्री राउतले स्पष्ट पार्नुभयो । यस्तै, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बजेट अभाव र कानुनको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
अन्तरप्रदेश परिषद्लाई नियमित र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा हुने गुरुङले बताउनुभयो । संविधानको धारा दुईसय ३४ ले अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश–प्रदेशबीच राजनीतिकविवाद समाधानगर्न परिषद्को व्यवस्थागरिएको हो।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवसहित केन्द्र सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता, महालेखा परीक्षक सहभागी हुनेछ ।
