२५ साउन, धादिङ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत हप्ता भूमि सम्बन्धि समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको विरुद्धमा विघटित भूमि सम्वन्धि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले आज विपक्षीका नाममा उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले अन्तरिम अदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि भदौ १ गते पेशी तोकी सरकार पक्षलाई पनि झिकाउन आदेश दिएको छ । त्यतिन्जेलसम्म आयोगका काम कारवाही यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
वर्तमान सरकारले उक्त आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै सरकारको चौतर्फी रुपमा विरोध हुँदै आएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलि नेतृत्वको सरकारले नेपालको संविद्यानमा उल्लेख गरिएको मौलिक हक अन्र्तगत दलित, भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित सबै नेपालीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उदेश्यका साथ आयोग गठन गरी काम अघि बढाएको थियो । आयोगले यस बीचमा अधिकांश स्थानीय निकायहरुसंग सम्झौता गरी आवश्यक प्रकृयाहरु अगाडी बढाईरहेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुनासाथ आयोग विघटनको निर्णय गरेको थियो ।
