ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल बक्यौताको ५० अर्ब एक करोड उठाउन निर्देशन दिएको छ ।
नियमित रूपमा उठ्नुपर्ने महसुल नउठेको, पुरानो बाँकी बक्यौता तथा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउनसमेत समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले आवश्यक पहल थालेको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्तीलगायतका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उहाँले कानुनी प्रक्रियामा रहेको बाहेकको क्षेत्रमा बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरण अलमलिन नहुने बताउनुभयो ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत ठूलो मात्रामा विद्युत् महसुल बक्यौता रहेको उल्लेख छ ।
