२५ मंसीर, धादिङ ।
गत महिनाको कात्तिक १४ गते शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने सबै खरिद कार्यहरु तत्काल रोक्का गर्ने निर्णय गराएकी थिइन् । २०७८, मंसिर २१ गते संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि उक्त निर्णयअनुसार नै स्थानीय तहलाई संघ–संस्था दर्ता ऐन अनुरुप दर्ता नभएका उपभोक्ता समितिलाई काम नगराउन भन्दै परिपत्र जारी गरेको छ । मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि भन्दै मन्त्रालयले पत्र काटेको हो । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा ढिलासुस्ती र लापरबाही मौलाएपछि संघीय सरकारले यस्ता नीतिहरु अवलम्बन गरेको जनाएको छ ।
लाभग्राही जन–समुदायको सहभागितामा श्रममूलक काम गर्न बनेका उपभोक्ता समितिहरू मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपन अभिवृद्धिको उद्देश्यबाट निर्माणजन्य काम गर्न कानूनले दिएको सुविधाका आधारमा बनेको हो । उपभोक्ता समिति निश्चित समय पछि स्वत विघटन हुने र निर्माण कार्य पश्चातको जवाफदेहिता नुहुने र मर्मत, संभारको लागि पनि समस्या हुने भएका कारण अस्थाई प्रकृतिको समूहसँग काम गर्न नहुने जनाएको हो । साथै यस्था समितिहरु आर्थिक अनियमितताको अखडा बन्न थालेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसहित भ्रष्टाचार मामिला हेर्ने निकायहरूले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनले जनाएको छ । नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयले यिनै विभिन्न निकायको प्रतिवेदनअनुसार नै समितिसँगको खरिद प्रकृया रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसका साथै शहरी विकास मन्त्रालयले उपभोक्ता समितमिार्फत हुने कामलाई व्यवस्थित गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा एक अध्ययन समिति पनि बनाएको छ । सो समितिले दिने सिफारिसका आधारमा कार्यविधि बनाएर उपभोक्ता समितिको कामलाई व्यवस्थित गर्ने योजनामा पनि मन्त्रालय छ । खर्च गरेको सरकारी सम्पत्तिको लेखा परीक्षण गराउनु नपर्ने, काम सकिएपछि विघटन हुने हुँदा कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने उपभोक्ता समिति मार्फत विकासको नाममा मुलुकको ठूलो धनराशी दुरूपयोग भइरहेको सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित धिकारीहरुले बताएछन् । यिनै विकृतिलाई न्युनिकरण गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि छुट्टै निर्देशिका ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
