बैशाख १६
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले शसस्त्र द्धन्दमा सहभागी भएका पूर्व माओवादी लडाकुलाइ जनहि दुई लाख रुपैंया दिने तयारीे गरिरहेको छ । मन्त्रीपरिष बैठकबाट निर्णय गरि गत चैत्र ६ गते रकम वितरणका लागि कार्यविधि बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिईसकेको छ । हाल कार्यविधि निर्माणका साथै गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत विवरणहरु संकलनको कार्य भईरहेको छ ।
नेपाल सरकारले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा मध्यस्थता गर्न आएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिशन (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा नपरेका चार हजार जनाभन्दा बढी पूर्वलडाकुलाई यो सहयोग प्रदान गर्न लागेको हो । अनमिनले उमेर नपुगेका करिब ३,००० बालसैनिक र विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि भर्ना गरिएका १,००० माओवादी लडाकुहरूलाई प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो । यसरी सबै अयोग्य पूर्वलडाकुलाई प्रति व्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ दिँदा राज्यकोषबाट ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुनेछ । यसरी सहयोग प्रदान गर्ने सरकारको तयारीबारे प्रतिपक्ष दल र सत्तापक्षभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको तथ्याङकहरु आईरहेका छन् । लक्ष्य अनुरुप राजश्व संकलन नभई राजस्व संकलनमा आएको गिरावटसँगै सरकारले कर्मचारीहरूलाई तलब र सामाजिक सुरक्षाभत्ता समेत दिन नसकिने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी कोषबाट एकै पटक यति धेरै रकम दिँदा राज्यकोषमा थप भार बढ्ने देखिन्छ । यस विषयमा केहि पूर्व माओवादी लडाकु र राजनैतिक दलका नेताहरुले भने पैसा सहयोग गर्नुको साटो उनिहरुको दिर्घकालिन व्यवस्थापनको लागि सीप, क्षमता विकास तथा रोजगारीका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने विचारहरु पनि आईरहेका छन् । नेपालमा नेकपा माओवादीले २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म शसस्त्र जनयुद्ध संचालन गरेको थियो ।
