साउन २०।
भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मू–कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ए खारेज गरेको सुचना जारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सो सम्बन्धी सूचना राज्यसभालाई दिएको छ । साथै राज्यसभामा पनि केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू कश्मीरलाई विधानसभासहित केन्द्रीय सरकार मातहत रहने निर्णय गरिएको जानकारी गराएको छ ।
भारतीय संसद्को दुवै सदनले दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि धारा ३७० (३) मा राष्ट्रपतिको आदेशलाई जम्मू कश्मीरको संविधानसभाले पारित गर्नुपर्ने लेखिएको छ ।
भारत सरकारको यो निर्णयसँगै भारत स्वसासित जम्मु –कश्मीरमा सुरक्षा व्यवस्था हाई अर्लटमा राखिनुका साथै हजारौको संख्यामा सेना परिचालन गरिएको छ । जम्मु –कश्मीर क्षेत्रका ठूला नेताहरुलाइ नजरबन्दमा राखिएको छ, भने मोबाइल, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा अनिश्चित कालको लागि पुरै बन्द गरिएको छ । त्याहाँका सबै स्थानिय बासिन्दाहरु युद्ध र आत्तंककारी आक्रमण हुनसक्ने भन्दै डरले घर छोडेर अन्यत्र जान थालेका छन् ।
यता पाकिस्तानले भारतको यो निर्णयलाई खतरनाक खेलको सङ्ज्ञा दिएको छ । पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरैशीले भने, भारतले निकै खतरनाक खेल खेलेको छ । यसको असर पूरै क्षेत्रमा निकै भयानक हुन सक्छ । कुरैशीले प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मीर मुद्दालाई समाधानतर्फ र्डोयाउन चाहेको तर भारतले त्यसलाई जटिल बनाइदिएको बताएको छ । साथै “हामीले यो मुद्दाबारे संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सुचित गराएको । इस्लामिक देशहरूलाई पनि पनि जानकारी गराएका छौँ र पाकिस्तानी जनता पूर्ण रूपमा कश्मीरीहरूको साथमा रहेको बताएको छ ।
सन् १९४७ मा ब्रिटिश शासनबाट मुक्त भएसँगै भारत र पाकिस्तान छुट्टिएर नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्र बनेको दुई महिनादेखि नै यी दुई छिमेकी राष्ट्रबीच कहिल्यै पनि सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन । करिब ७० बर्षको सम्बन्धमा तिक्तताको केन्द्रमा सधैँ जम्मु–कश्मीर रह्यो । हालसम्म साना– ठूला गरि करिब १५ पटक भन्दा बढि दोहोरो लडाइ भएको छ । आजै भारत सरकारले जम्मू –कश्मीर राज्यलाई दिएको विशेषाधिकारको संवैधानिक प्रावधान खारेज गरिदिएसँगै विश्वभर फेरि एउटा नयाँ तरङग फैलिएको छ ।
