साउन १
धादिङ – जिल्लामा मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल विभिन्न संस्थाहरुले रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । आईतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका प्रशासकीय अधिकृत राममणि मिश्र मार्फत अधिकारकर्मीहरुले सो ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन । ज्ञापन पत्र बुझाउने संस्थाहरुमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), मानवअधिकार एलाइन्स, नेपाल पत्रकार महासंघ, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षर रहेको छ ।
अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्र्तराष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाईएको हो । ज्ञापन पत्र मार्फत नेपाल सरकारलाई रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न र यसको पक्ष राष्ट्र हुन जोडदार माग गरिएको छ ।
अन्र्तराष्ट्रिय न्याय दिवसमा अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू सरकार पक्षहरूलाई स्मरण गराउन तथा अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न घचघच्याउन प्रत्येक वर्ष स्मरण गराउने गरिएको छ । विगतमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्तिका लागि गरिएका प्रयास र आगामी कदमहरूका बारेमा पनि यस अवसरमा सरोकार राख्ने गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ मा इटालीमा भएको एक भेलामार्फत पारित गरिएको थियो । हाल यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका १९ देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल भने हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्र्तराष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ । अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप भने हुँदैन । राज्यले दण्डहीनताको अन्त्य र मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु जरूरी भएको ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ ।
पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको भएपनि अहिले सम्म कार्यान्वयन भएको छैन । मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका समयमा समेत पटकपटक रोम विधान पारित गर्न प्राप्त भएका सुझावहरूको कार्यान्वयन गराउन समेत ज्ञापनपत्र मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
