‘धादिङका पालिकाहरु सेटिङमा चलिरहेका छन् । स्थानीय तहहरु राजनीतिक दलका भर्ति केन्द्र र जागिर खुवाउने थलो बनेको छ ।’ नागरिक अगुवा शेरबहादुर भण्डारीले भन्नुहुन्छ,– ‘स्थानीय तहहरु भ्रष्टचारको चंगुलमा छन् ।’
‘एउटा पालिकाले एक वर्षमा एक करोड भन्दा बढी इन्धन खपत अडिट रिपोर्ट मै देखिएको छ । सवारी साधनमा खर्च भएको पेट्रोल÷डिजेल भन्दा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले बिल मिलाएर धेरै रकम निकासा लिएको यसैबाट प्रष्ट देखिएको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, स्थानीय तहमा सुशासनको अनुभूति पटक्कै छैन’, उनले पालिकाहरुमा देखिएका भ्रष्टाचारका नमूना सुनाउनुभयो ।
‘एउटा पालिकाले एक वर्षमा एक करोड भन्दा बढी इन्धन खपत अडिट रिपोर्ट मै देखिएको छ । सवारी साधनमा खर्च भएको पेट्रोल÷डिजेल भन्दा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले बिल मिलाएर धेरै रकम निकासा लिएको यसैबाट प्रष्ट देखिएको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, स्थानीय तहमा सुशासनको अनुभूति पटक्कै छैन’, उहाँले पालिकाहरुमा देखिएका भ्रष्टाचारका नमूना सुनाउनुभयो ।
सरकारले ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क गरेको छ । बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थामा त जनरल बेड समेत निःशुल्क गराएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयको स्टोरमा निःशुल्क औषधी सढेर जान्छ, अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क औषधि पाइदैन । ‘विमा गरेका विरामीले अस्पतालमा अपमान सहनुपर्छ । एकछिनमा आउनुहास्, यो गर्नुस् त्यो गर्नुस् । झन्झटै झन्झट र हैरानी उस्तै । सरकारको निशुल्क स्वास्थ्य सेवा जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो, कुन्नि के भने जस्तै बनेको छ’, दलित अधिकारकर्मी श्याम बहादुर मगरातीले स्वास्थ्य संस्थाहरुमा देखिएका समस्याहरुको सुनाउनुभयो ।
मालपोतमा लेखापढी गर्ने वकिल र अदालतमा वहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले मनलाग्दी पैसा असुल्ने गरेको अनुभव मगरातीले बताउनुभयो । ‘कानुन व्यवसायी नै नीति नियम भन्दा बाहिर रहेर काम गर्छन् भने जनताले कसको विश्वास गर्नु । धादिङका अधिकाँश कार्यालयहरु भ्रष्टचारको अड्डा बनेको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल सरकारले २०३० लाई दिगो विकास लक्ष्य वर्षको रुपमा लिएको छ । तर, स्थानीय तहहरुमा आफ्ना मानिस ल्याउन तछाडमछाड मात्रै देखिएको महिला अधिकारकर्मी गायत्री खतिवडाले बताउनुभयो । ‘देशमा जनताले थेग्न नसक्ने गरी महंगी बढेको छ । चार्डपर्वको बेला मात्रै हुने बजार अनुगमन केवल देखावटी बनेको छ’, खतिवडा भन्नुहुन्छ–‘जुनसुकै विकासको काममा चुहावट र भ्रष्टाचार खुलमखुल्ला तरिकाले मौलाएको छ । नियमनकारी निकाय आफै निरिह छ । यसको नियमन गर्न अब नागरिक समाजका अगुवाहरु जागरुक हुनैपर्छ ।’
विकास र समृद्धितर्फ पालिकालाई उन्मुख बनाउन नसकिएको सामाजिक अगुवा इन्द्रमान शाक्यले बताउनुभयो । फोहोरलाई मोहर बनाउने थुप्रै प्रविधि नेपाल भित्रिसकेका छन् । तर, सेफ्टी ट्याङ्कीबाट निस्केको ढल समेत पालिकाहरुले खुल्ला ठाउँमै फालिरहेका छन् । शाक्य भन्नुहुन्छ–‘एक ट्याङ्कर फोहोर खुल्ला ठाउँमा फाल्नु भनेको पाँच हजार मानिसले खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्नु बराबर हो । स्थानीय सरकार नै जिम्मेवार छैन । नागरिकले पनि ढल कुलोमै मिसाउने गरेका छन् ।’
लैङ्गिक उद्धार कोषमा हरेक वर्ष पालिकाले पैसा हालेपनि सदुपयोग हुन नसकेको मानव अधिकारकर्मी ज्ञानु कंडेलले बताउनुभयो । बालविवाह, लैङ्गिक हिंसामा परेकाहरुको भविष्य सुरक्षित नभएकै कारण घटना बाहिर आउँदैनन् । उहाँ भन्नुहुन्छ,– ‘घटना बाहिर आइहाले पनि पैसा नभएकै कारण वास्तविक पीडित न्यायको पहुँचबाट बन्चित छन् । न्यायिक समितिले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।’
राजमार्गका होटलहरुले अवैध लागुपदार्थ गाँजा खुलमखुल्ला बेचिरहेको रेडक्रसकर्मी दुर्लभ बहादुर तामाङले बताउनुभयो । होटलहरुले अखाद्य बस्तुलाई महंगो मूल्यमा विक्रि गरिरहेका छन् । भत्किएका सडकले राजमार्गको यात्रा निकै जोखिमपूर्ण छ । ‘यात्रुहरुले गरेको गुनासो सुनिदिने कोही छैनन् । राज्य छ भनेर नागरिकले अनुभूति गर्नै पाएका छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो ।
धादिङका नागरिक समाजका अगुवाहरुले अहिले सामुदायिक सुरक्षा मञ्च गठन गरेर स्थानीय पालिका र सरकारी कार्यालयहरुमा हुने गरेका वेथिति र अनियमितता अन्त्य गर्ने अभियान थालेको छ । समाज रुपान्तरणको लागि वस्ती वस्तीका सामान्य नागरिकलाई पनि सुसुचित गराएर समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने मञ्चका संयोजक शालिकराम दुवाडीले बताउनुभयो । ‘समस्या देखाएर मात्रै हुँदैन, समस्या पहिचान गरेर समाधानको उपाय खोज्न जरुरी छ’, ढुवाडीले भन्नुभयो–‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुबाट हुने गरेका कमजोरीहरु सच्याउन र नीति तथा कार्यविधि कार्यान्वयन गराउन आम नागरिक सुसुचित भएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
‘हामी हरेक महिना नयाँ सवालमा काम गर्छौं । धादिङको विकास र समृद्धिमा अब नागरिक अगुवाको आवश्यकता छ । धादिङका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहहरुमा सुशासन र सहज तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुने वातावरण बनाउँछौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।
फोकस नेपाल धादिङको सामुदायिक सुरक्षा जालो कार्यक्रम अन्तर्गत धादिङका नागरिक समाजका अगुवाहरुविच छलफल गरिएको हो । फोकस नेपालका धादिङका कार्यकारी निर्देशक एकराज छत्कुलीले भन्नुभयो–‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुबाट हुने गरेका कमजोरीहरु सच्याउन र नीति तथा कार्यविधि कार्यान्वयन गराउन आम नागरिक सुसुचित भएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
