भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज पछि अहिले दशैभर त्यसको विरुद्ध विरोध भएको छ। यसैक्रममा अखिल नेपाल किसान महासंघले पनि नेपाल सरकारको निर्णय अबिलम्ब सच्चाउन माग गरेको छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघले शुक्रबार धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै आयोग खारेज गर्ने निर्णयले भूमिहीनमाथि घोर अन्याय हुने भन्दै अबिलम्ब सच्चाउन माग गरेको हो ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति अखिल नेपाल किसान महासंघको गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको पनि अखिल नेपाल किसान महासंघले जनाएको छ ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी समुदाय लगायतको सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधारका लागि भूमिको समन्यायिक वितरण र दिगो व्यवस्थापन गर्नका लागि २०७६ चैत्र ९ गते आयोग गठन गरिएको थियो ।
नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार अनुसार गठन गरिएको आयोगले धमाधम काम गरिरहेको, सबै स्थानीय तहसंग कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत गरी, भूमिहीनको लगत संकलन, प्रमाणीकरण गरी भूमिहीनलाई जमिन वितरण गर्न आवश्यक जमिनको चाजोपाजोसमेत मिलाएको अवस्थामा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले भूमिहीन फेरी जमिन पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुने ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउदै अखिल नेपाल किसान महासंघका धादिङ जिल्ला इन्चार्ज अरुणकुमार लामाले राजनीतिक प्रतिशोध लिने मनसायले गरिएको यस निर्णयले भूमिहीनमाथि घोर अन्याय भएको हुँदा आयोग खारेज गर्ने निर्णय सच्चाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै सरकारको निर्णय नसच्याए भूमिहीन किसानको भूमि पाउने संवैधानिक अधिकार स्थापनाका लागि अखिल नेपाल किसान महासंघ आम भूमिहिन किसान आन्दोलन गर्न बाध्य हुने समेत बताउनुभयो ।
