१४ पौष, २०७६
संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिबाट असहमतिकाबीच बहुमतका आधारमा आईतवार सूचना प्रविधि विधेयक पारित भएको छ । प्रतिपक्षि दलका सांसदहरुले उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै ऐन बनेर आएमा त्यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् हुने बताएको छ । यता सत्तापक्षका सांसदहरूले भने त्यसको प्रतिरक्षा गर्दै उक्त विधेयक ऐन बनेर आएपछि ’सामाजिक अराजकता’ नियन्त्रण हुने बताएका छन् । अब संसद्को प्रदेश र संघिय दुवै सदनले पारित गरेमा उक्त विधेयक ऐनका रूपमा आउनेछ ।
यस विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, अखण्डता तथा अन्य विषय विरुद्ध हुने कुरा प्रेषित गरे त्यस्ता व्यक्तिलाई कडा कारबाही हुने प्रावधान राखिएका छन् । त्यस्तै विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि त्यसमा छ । त्यसबाहेक सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमै दर्ता हुनुपर्ने विषयलाई उक्त विधेयकमा समेटिएको भन्दै यस प्रावधानलाई लिएर प्रतिपक्षी सांसद्हरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य एवंम नेकपाकी सांसद कमला रोकाले यो विधेयकबारे धेरै लामो दफावार छलफल भएको र सहमतिकै आधारमा विधेयक पारीत गरिएकोे जानकारी दिएको छ । त्यसमा केही संशोधनहरू पनि आए । उपसमिति बनेर पनि छलफल गरियो । सम्बन्धित विज्ञहरूसँग पनि यसबारे छलफल भएको छ । त्यसैले यो त्यत्तिकै आएको होइन । सरोकारवालासँग छलफल गरेर नै आएको हो । हामीले ल्याउन खोजेको व्यवस्थाले संविधानप्रदत्त मौलिक हकलाई हनन् गर्दैन । मात्रै के हो भने सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन गरिनुर्पयो भन्ने हो । समाजमा दिन प्रतिदिन अराजकता फैलिएको छ, त्यसलाई नियमनले कम गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र हो । अहिले जसलाई जे भन्दा पनि हुने जसो गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरामा नियन्त्रण मात्र गर्न खोजेको हो । सामाजिक सञ्जालहरू व्यक्तिले होइन संस्थाले दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हो । यसमा रहेका प्रावधानबारे चित्त नबुझे संसद्मा कुरा उठाउने ठाउँ छँदैछ । उपसमितिमा छलफल हुँदा प्रतिपक्षीहरू पनि सहमत हुनुहुन्थ्यो । उहाँले उहाँले भन्नुभयो ।
