जानकी गुरुङ, तस्विर : अर्जुन श्रेष्ठ 

नीलकण्ठ नगरपालिका– १ धादिङकी जानकी गुरुङको दुवै खुट्टा छैन । आत्मनिर्भर बन्न केहि गर्छु भन्ने अठोट उहाँमा छ । तर वित्तीय संस्थाले ऋण नपत्याएपछि उहाँको अठोट पूरा हुन सकेको छैन । वित्तीय संस्था सक्षमहरुका लागि मात्र हो र ? उहाँको आक्रोस छ । अपांगता भएकाहरुले कुनै व्यवसाय गर्न चाहे पनि नपाउने यो कस्तो पक्षपात ?

शारिरीक रुपमा मात्रै होइन सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा पनि आफूहरुलाई अपांगता बनाइएको उहाँले बताउनुभयो । सीप तथा तालिम दिए हामी पनि योग्य बन्न सक्छौं । उहाँ भन्नुहुन्छ– तर अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि आएको बजेट पनि अन्य शीर्षकमा खर्च गरिदा भने चित्त दुखेको छ । सरकारी तवरबाट अपाङ्गता भएकाहरुलाई पक्षपात गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

सिद्धलेक गाउँपालिका– ७ धादिङकी रीता सिलवाललाई शारिरीक अपांगता मात्र होइन बाबु आमा गुमाएको पिडा पनि छ । सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई निशुल्क शिक्षा घोषणा गरेपनि त्यसबाट उहाँ बञ्चित हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– राज्यले निशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेको छ । तर छात्रवृत्ति माग्दा आलटाल गर्छन् । राज्यले दिने सेवा सुविधा लिन ठूलै संघर्ष गर्नु परेको उहाँले बताउनुभयो ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रजनन् स्वास्थ्थ्य, विवाह तथा व्यक्तिगत जीवनमा समेत समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको उहाँको अनुभव छ । आर्थिक अवस्था सुदृढ भए तथा छोराछोरी जे भए पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई अंश दिने व्यवस्था संविधानमा गरिए मात्र समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । यि दुइ प्रतिनिधि पिडाका आवाज हुन् । अपाङ्गता भएकाहरुका पिडा भनिसाध्य छैनन् । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा जिविकोपार्जन जस्ता क्षेत्रमा सरकारले प्रदान गरेको सेवा तथा सुविधा नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण, सवारी साधनमा हुने छुट, वित्तीय संस्थाले दिने ऋण, समाजले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विभेद खेप्नु परेको उनीहरुको भनाइ छ । पछिल्लो समय अपाङ्गता भएकाहरुको हक हितमा काम गरिरहेको संस्था अपाङ्ग कल्याण संघबाट आर्थिक उपार्जनका सिप तथा तालिम पाएको उनीहरुले बताए ।

छुटमा झुटको गुनासो

सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सवारी साधनमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने भनेको छ । तर त्यस्तो छुट नपाएको उनीहरुले बताएका छन् । गोविन्द खनाल ह्विल चियरमा यात्रा गर्नुहुन्छ । तर लामो दुरीको यात्रा गर्दा सवारी साधन नरोकेर घण्टौंसम्म कुर्नु परेको पिडा उहाँसँग छ । खनालले भन्नुहुन्छ– कतिपय सवारी साधनमा अपांगता, महिला सिट भनेर लेखेकै हुदैन । लेखेकाहरुले पनि ती सिटमा पहिले नै टिकट काटि सकेका हुन्छन् । जसका कारण अपांगता भएकाहरुले सिट पाउँदैनन् । चालक तथा सहचालकले चढाउन नमान्ने, छुट नदिने, दुव्र्यवहार गर्ने पीडा पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।

अपाङ्गताका हितमा प्रतिवद्धता
अपांगता भएकाहरुले सेवा तथा सुविधा नपाएको गुनासो गरिरहदा सेवा प्रदायक संघ संस्था तथा सरोकारवाला निकायहरु भने बेतिथिको अन्त्य गर्ने हरेक कार्यक्रम तथा गोष्ठिमा प्रतिवद्धता जनाउँछन् । तर व्यवस्था फेरिएपनि अपाङ्गता भएकाहरुको अवस्था फेरिएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, जिविकोपार्जन, सरकारी सेवा तथा सुविधा, वित्तिय संस्थाले दिने ऋण, अपाङ्गता मैत्री सडक तथा सरकारी भवन जस्ता विषयमा सरोकारवालाहरुले परिस्कृत गर्दै उनीहरुका समस्या सवालमा विशेष चासो दिने योजना बनाएका छन् ।

स्थानीय तहको संरचनापछि भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जीवनस्तरमा केहि सुधार आउन थालेको छ । जिल्ला तहमा मात्रै भन्दा पनि राष्ट्रिय स्तरमै अभियानको रुपमा लाग्नु पर्ने अपाङ्ग कल्याण संघ धादिङका अध्यक्ष गुणराज खतिवडाले बताउनुभयो । उहाँ थप्नुहुन्छ– अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिवार तथा समाजले सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने र अवसरमा सक्रिय सहभागिता गराउने हो भने कानुनी रुपमा मात्रै भन्दा पनि व्यवहारमा परिवर्तन हुने देखिन्छ ।

 

Facebook Comments