माघ ५, धादिङ ।
सरकारले विगत ढेड वर्षयता संसदमा पेश भएका विधेयकहरू प्रति नेपाली कांग्रेस धादिङले विरोध जनाएको छ । एकपछि अर्को संविधानविरोधी, संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन गर्ने, नागरिकको अधिकार खोस्ने, प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी र जनविरोधी देखिएको भन्दै आज जिल्ला प्रशासन कार्यलय धादिङ मार्फत प्रधानमन्त्रीमन्त्रीलाई विरोध पत्र बुझाएको छ ।
सरकारले २०७५ फागुन ८ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गरी गत पुस १३ गते विकास तथा प्रविधि समितिबाट बहुमतले पारित गरेको ’सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र पुस १४ गते राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको ’नेपाल विशेष सेवा गठन तथा संचालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा राखिएका केही प्रावधानहरू प्रति नेपाली कांग्रेस धादिङ गम्भीर रूपमा ध्यान आकृष्ट भएको छ र कडा असहमति जनाउँदै घोर विरोध गर्दछ, सभापति रमेश धमलाद्वारा हस्ताक्षरित विरोध पत्रमा भनिएको छ ।
सूचना प्रविधि विधेयकको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धीे संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सञ्चारको हकको स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको स्वतन्त्रता ठाडै हनन गर्दैै न्यायिक निरुपणको सिद्धान्तको धज्जी उडाइएको नेपाली कांग्रेस धादिङले जनाएको छ ।
नेपाल विशेष सेवा विधेयकको दफा १० मा सूचना संकलन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा राखिएको नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्न सकिने प्रावधान संविधानले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हक(धारा २८) को विरुद्धमा सरकार रहेको समेत विरोध पत्रमा भनिएको छ ।
समाज विकासक्रमको गतिसँग पटक्कै मेल नखाने गरी संविधानको मर्म र भावनाविपरीत लोकतन्त्र, मानव अधिकार, कानुनको शासन, प्रेस, समाज र नागरिकलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएका यी दुई विधेयक वर्तमान सरकारको निरंकुशता, अधिनायकवाद तथा सर्वसत्तावादतर्फको यात्रा हो भन्ने नेपाली कांग्रेस धादिङको ठहर छ ।
संसदमा नेपाली नागरिकबाट प्राप्त बहुमत नागरिककै विरुद्ध हुने गरी दुरुपयोग नगर्न, नेपाली जनतालाई केन्द्रमा राखी दुवै विधेयकबाट जनविरोधी सबै प्रावधानहरू हटाउन र संविधान, लोकतन्त्र, विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको रक्षाप्रति प्रतिबद्ध र जिम्मेवार हुन जोडदार माग गर्दछ विरोध पत्रमा भनिएको छ ।
