‘विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता, हामी सबैको प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवस आज भर्चुअल रुपमा मनाइँदै छ । दिवसका अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मूल आयोजक समितिका तर्फबाट सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्य सरोकार पक्षसँग दिवस मनाउने तयारी गरेको छ ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ अनुमोदन गरेको दिनका अवसरमा दिवस मनाउन थालिएको हो । उक्त महासन्धि अनुमोदन भएको ३० वर्ष पुगेको छ । नेपालमा प्राथमिक तहमा बालबालिकाको खुद भर्ना ९७ प्रतिशत पुगेको छ, तर बालबालिका विद्यालयममा टिकिरहने विषयमा चुनौती कायमै छ ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन, २०७६’ ले मुुलुकमा बालश्रम, बालविवाह, बालबालिकाविरुद्ध हुने अमानवीय यौन हिंसा, दुव्र्यवहार, गैह्रकानूनी ओसारपसारजस्ता बालअधिकारविरुद्धका समस्या निराकरण गरी अनाथ, असहाय, सडक बालबालिकाको संरक्षणका साथै विद्यालय शिक्षामा सिकाइ उपलब्धि तथा पोषण र विद्युतीकरण आदि सुधार हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।दिवसका अवसरमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जिल्लास्तरमा सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी दिवस मनाउन र माध्यमिक तहका कक्षा ९ र १० स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिता गर्न आह्वान गरेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीपार्वत गुरुङले बाल अधिकार हनन् हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । कोभिड –१९ बाट सिर्जित विषम् परिस्थितिमा पनि विशेष सावधानी अपनाउँदै बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी सघ संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका अगुवाहरू लगायत सबैलाई उहाँले धन्यवाद समेत दिनुभएको छ ।
आज राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा शुभकामना दिनुहुँदै मन्त्री गुरुङले सरकारले बाल अधिकार संरक्षणको कामलाई नीतिगत, कानूनी र संरचनागत हिसाबले नै उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । गरिब र असहाय बालबालिकाको अधिकार हनन् हुन नदिन “सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र“ निर्माण अभियानलाई तिव्रता दिईएको उहाँको सन्देशमा उल्लेख छ । बालबालिकामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति अवलम्वन गरिएको भन्दै उहाँले बाल हिंसाका घटनामा संलग्न अपराधीहरूलाई कडा कार्वाही गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच बलियो सहकार्यका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री गुरुङको दाबी छ । बालबालिकासँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि, इच्छाधीन आलेखहरू, अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा र सार्क स्तरीय घोषणाहरू गरी १६ वटाभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू नेपालले अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ । ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गर्न भविष्यका कर्णधारको रुपमा रहेका बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गरी उनीहरूलाई सक्षम नागरिक बनाउन आवश्यक लगानीको प्रबन्ध सरकारले गर्दै आएको सन्देशमा उल्लेख छ ।
बालबालिकाको विषय सरकारको मात्र नभई हरेक नागरिकको सरोकारको विषय भएकाले उनीहरुको हक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी थप जिम्मेवारी, प्रतिवद्धता र क्रियाशिलताका साथ काम गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई उहाँको आह्वान छ । कोभिड१९ ले सिर्जित विषम परिस्थितका कारण बालबालिकाहरू‘डिजिटल दुव्र्यसन’मा फस्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन शिक्षक, अभिभावक लगायतसबै पक्षसँग मन्त्री गुरुङले अनुरोध गर्नुभएको छ ।
