विभिन्न कारणले नापी छुट भएका जग्गाको लालपुर्जा लिन बाँकी रहेकाहरुले यहि चैत्र १५ गते भित्र छुट नापीफारम भरिसक्न भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति धादिङले आह्वान गरेको छ ।
केही कारणबस २०३२ सालमा नापी नभएका जग्गाहरु जस्तै जग्गा भएको, कित्ता नम्बर थाहा भएको, जग्गाको नक्सा पनि भएको तथा तिरो समेत तिरेको जग्गाहरुको लालपुर्जा नभएको हकमा यहि चैत्र १५ गते भित्र भुमी सुधार समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति धादिङमा आएर फारम भर्न भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति धादिङका विशेषज्ञ सदस्य संञ्जय दुवाडीले आग्रह गर्नुभयो ।
चैत्र महिना भित्रमा किस्ताबन्दी रुपमा त्यस्ता व्यक्तीको पहिचान गरि लालपुर्जा वितरण गर्न लागेकाले छिटोभन्दा छिटो फारम भर्न आउन उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।
भुमी सम्बन्धी समस्या नेपालमा जगडिएको समस्या हो । भुमी सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि विभिन्न समयमा विभिन्न आयोग गठन भएता पनि पूर्णरुपमा समाधान नगरेपछि पुनः नेपालको संविधान २०७२ ले भुमी सम्बन्धी समस्या सदाको लागी अन्त्य गर्ने भनेको छ ।
भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग अन्तिम आयोग भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक पास भएपछि अहिले धादिङ जिल्ला सहित नेपालभर भुमिहिन, भुमिहिन दलित तथा अव्यवस्थीत रुपमा बसोबास गर्नेलाई जग्गा प्रदान गर्ने उद्देश्यले भुमी सुधार समस्या समाधान आयोग गठन भई काम सुरु भएकोे छ । धादिङमा यहि माघ २९ गते भुमी सम्बन्धी समस्या समाधाान आयोग जिल्ला समिति धादिङ स्थापना भएको थियो । मन्त्री परिषद्ले पास गरेको भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयागले मुख्यतया ३ ओटा काम गर्ने विशेषज्ञ सदस्य दुवाडीले बताउनुभयो ।
नेपाल अधिराज्य भरी परिवारमा एक टुक्रा पनि जग्गा नभएको उसको आय आम्दानीले जग्गा खरिद गर्न नसक्ने भुमीहिन, विगत १० वर्षभन्दा बढि समयदेखी खेतीपाती गर्दे आएको तर उसको आफ्नो नाममा पुर्जा नभएको अव्यवस्थीत बसोबास गर्ने भुमिहिनलाई करको दायरामा ल्याई वर्ग छुट्याएर पुर्जा प्रदान गर्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यस्ता व्यक्तीहरुलाई बढिमा साढे १९ रोपनी सम्मको जग्गा प्रदान गर्ने बताउनुभयो । सुकुम्वासीको हकमा भने सरकारले निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने दुवाडीले बताउनुभयो ।
धादिङमा भुमी सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि १३ ओटै स्थानिय तहहरुमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको छ । कसरी लगत संकलन गर्ने, कस्ता मान्छेलाई कति जग्गा वितरण गरिन्छ, फारम कसरी भरिन्छ ? लगायतका विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको दुवाडीले बताउनुभयो ।
धादिङको ज्वालामुखी र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले लगत संकलनको काम समेत सुरु गरेको र अन्य स्थानिय तहले आयोगसँग सम्झौता गर्ने चरणमा रहेको दुवाडीले बताउनुभयो । सम्झौता पछि ३५ दिने सूचना जारी गरेर लगत संकलनको काम सुरुवात गर्नुपर्ने दुवाडीले बताउनुभयो ।
