धादिङमा खाद्य अधिकार सम्बन्धि सवाल पहिचान गरी दस्तावेजीकरण गरिएको छ । बाँच्न पाउने अधिकारः खाद्य अधिकार भन्ने मूल मन्त्रका साथ सम्पन्न कार्यशालाले धादिङको कृषिजन्य उत्पादन, विक्रि वितरण र खाद्यान्नमा सबैको पँहुचका सवालहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।
दोस्रो चरणको कोरोना कहर, खाद्यान्नको अभाव, बढ्दो शहरीकरण, औद्योगिकरणले खाद्यान्नमा पारेको प्रभाव, छ महिना सहकाल छ महिना अनिकाल, वर्षाैदेखि अभाव खेपिरहेको खानेपानीको समस्या, महामारीको समयमा व्यवसायीहरुले अखाद्य बस्तुको असुलेको अर्काे मूल्य, राजमार्गका होटलहरुमा अखाद्य बस्तुको विक्रि र अधिक मूल्य तर अनुगमन शून्य, विकासको नाममा उठेका बस्तिको रोजीरोटी लगायतका विषयमा छलफल गरिएको छ ।
धादिङमा दुइ सय भन्दा बढी रोपनी कृषि योग्य जमिनमा इट्टाभट्टा छन् । त्यसले अर्काे २ सय रोपनीमा असर पु¥याइरहेको फियान नेपालका राजेन्द्र बस्नेतले बताउनुभयो । ‘खाद्यान्न अपुग भएर धादिङबासीले वर्षेनी लाखौ मेट्रिक टन आयात गर्दछ । तर वर्षेनी ५ हजार मेट्रिक टन खाद्य बस्तु जाँड रक्सी जस्ता अखाद्य वस्तु उत्पादनमा खर्चिएको पाइन्छ ।
’ दुइ ठूला राजमार्गमा दैनिक हजारौं यात्रुहरु अखाद्य बस्तुलाई धेरै रकम तिरेर खाइरहनु परेको उहाले बताउनुभयो । बाटोघाटो बन्छ, विकासको नाममा विनाश निम्त्याएको छ । यि सबै कुरा खाद्य अधिकार र संप्रभुत्ता सँग जोडिएको बस्नेतले बताउनुभयो । धादिङमा विशेषगरी चेपाङ समुदाय कुपोषणको शिकार भएका छन् । उनीहरुले पर्याप्त खानेकुरा र सन्तुलित खाना खान पाएका छैनन् । भएको खानेकुरालाई पनि कसरी व्यवस्थापन गरी खाने भन्ने ज्ञान नभएका कारण उनीहरु थप समस्यामा परेका हुन् ।
खाद्य अधिकार सम्बन्धि हरेक पालिकामा फरक फरक सवालहरु छन् । समाधान गर्न स्थानीय सकरकारले पहल गर्नु पर्ने अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । खाद्य अधिकार जिल्ला सञ्जाल धादिङ फियान नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उठेका सवालहरुको समाधान खोज्न अधिकारकर्मीहरुले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । लामो समयदेखि विद्यमान रहेको समस्याहरुको समाधानमा चुनौति छन् । कोरोना कहरको समयमा झनै समस्या हुन्छ । त्यसैले, छलफलमा उठेका सवालहरुको सरोकारवाला नियकासँग छलफल गरी निकट भविष्यमै समाधान गर्ने बताएका छन् ।
