५८ औं अन्तराष्ट्रिय जातिय विभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा धादिङबेशीमा मंगलबार अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । कार्यक्रममा सहभागी दलित अधिकारकर्मीहरुले धादिङमा जातिय छुुवाछुत तथा विभेदका घट्नाहरु न्यायिक निकाय सम्म आउनको लागि दलित समुदायसँग राजनितिक पहुँच नभएको बताउदै यदि न्यायिक निकायमा आईहाले पनि मेलमिलापको माध्यामबाट दबाएर राख्ने गरेको बताएका छन् ।
कानूनमा हट्यो व्यवहारमा हटेन जातिय विभेद कानूनमा जातीय विभेद अन्त्य भएपनि व्यवहारकि रुपमा कार्यान्वयन नभएको धादिङका दलित अधिकारकर्मीहरुले बताएका हुन् । पछिल्लो समयमा जातिय विभेद कम भएको देखिएता पनि प्रत्येक समुदाय स्तरमा जातिय विभेदको अवस्था अझै पनि विकराल रहेको उनीहरुको भनाई थियो ।
दलित समुदायमा नै हुने हरेक भोजभत्तेरमा भान्सा बेग्लै राख्ने गरेको बताउदै परिर्वतनको सुरुवात् आफैं बाट गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दालित अधिकारकर्मी गोपाल विश्वकर्माले शिक्षित नागरिकहरुले बौद्धिक ढंगबाट जातिय विभेद भईरहेको बताउनुभयो । राजनितिक दलले दलित समुदायका व्यक्तिलाई चुनावको टिकट दिँदा उपल्लो जातिका नागरिकहरुले भोट दिँदैनन् भनेर टिकट नदिने गरेको बताउदै सबै भन्दा पहिला राजनितिक दल सच्चिन जरुरी रहेको उहाँको भनाई थियो ।
यसैगरी र्काक्रममा जिल्ला समन्वय समिति धादिङका उपप्रमुख कुलमान विश्वकर्माले जातिय विभेद अन्त्य गर्नको दलित समुदायका नागरिकहरु मात्रै नभई सबै एकजुट भएर लाग्न आग्रह गर्दै उक्त अभियानलाई अगाडी बढाउन आफ्नो पक्षबाट सक्दो सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्र गर्नुभएको छ । धादिङको १३ वटा स्थानीय तहमध्ये कुनै एक गाउँपालिकालाई आफ्नो कार्यकालमा छुवाछुतमुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम अगाडी बढाएको बताउनुभयो ।
जातिय विभेदको अन्त्यको लागि तल्लो स्तरबाट नै सशक्तिकरणको कार्यक्रम गर्न जरुरी रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरि शर्माले बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो,“ समुदाय स्तरमा हुने भोजभत्तेरमा दुईवटा भान्सा हुने कुरा किन खबर गर्नुभएन ? प्रशासन बाट म प्रहरी पठाउथे, तर तपाईहरुले नै याक्सन नलिएपछि त्यो पिडितले न्याय कहिले पाउने ? त्यता तिर पनि ध्यान जान जुरुरी छ उहाँले भन्नुभयो ।
शिक्षाको पहुँच पुगिरहदा पनि दलित समुदायका नागरिकहरुले आफैमा लाचारिपन देखाउदा पहुँचयोग्य स्थानमा दलित समुदायका नागरिकहरु संख्यात्मक तुलनामा कम रहेको उहाँको बताउदै शिक्षातर्फ विशेष ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । कार्यक्रममा सहभागिहरुले हरेक स्थानीय तहमा दलित समुदाय जनप्रतिनिधी भईरहदा पनि जातिय विभेदका जनचेतना मुलक कार्यक्रमहरु हुन नसकेको ? आफ्नो क्षेत्रको आवाज उठाउन नसकेको ? लगाएतका प्रश्न तथा सुझावहरु राखेका थए ।
