विभिन्न कारणले नापी छुट भएर जग्गाको लालपुर्जा लिन बाँकी रहेका करिब एक हजार जनाले भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति धादिङमा छुट नापी फारम भरेका छन् । जग्गाको लालपुर्जा लिन बाँकी रहेकाहरुले छुट नापी फारम यहि चैत्र १५ गते सम्म भर्न पाउने समयसिमा तोकेको थियो ।
भरेका फारमहरु अध्यावधिक गर्ने काम भईरहेकाले यकिन तथ्याङ्क नआएको भएपनि करिब १ हजार भन्दा धेरैले छुट नापी फारम भरेको भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति धादिङका विशेषज्ञ सदस्य संञ्जय दुवाडीले जानकारी दिनुभयो । अझै केही व्यक्तीहरु छुटेको भन्ने सूचना आएका कारण फारम भर्न छुटेकाहरुलाई कसरी समट्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन पनि बाँकी रहेको दुवाडीले बताउनुभयो ।
छुट नापी फारम भरेकाहरुलाई यहि चैत्र महिना भित्र जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने भनिएपनि धादिङमा आवश्यक जनशक्ती अभावका कारण लालपुर्जा वितरणको काम १/२ महिना लाग्न सक्ने पनि उहाँको भनाई थियो । भुमी सम्बन्धी समस्या नेपालमा जगडिएको समस्या हो । भुमी सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि विभिन्न समयमा विभिन्न आयोग गठन भएता पनि पूर्णरुपमा समाधान नगरेपछि पुनः नेपालको संविधान २०७२ ले भुमी सम्बन्धी समस्या सदाको लागी अन्त्य गर्ने भनेको छ ।
भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग अन्तिम आयोग भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक पास भएपछि अहिले धादिङ जिल्ला सहित नेपालभर भुमिहिन, भुमिहिन दलित तथा अव्यवस्थीत रुपमा बसोबास गर्नेलाई जग्गा प्रदान गर्ने उद्देश्यले भुमी सुधार समस्या समाधान आयोग गठन भई काम सुरु भएकोे छ । धादिङमा यहि माघ २९ गते भुमी सम्बन्धी समस्या समाधाान आयोग जिल्ला समिति धादिङ स्थापना भएको थियो । मन्त्री परिषद्ले पास गरेको भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयागले मुख्यतया ३ ओटा काम गर्ने विशेषज्ञ सदस्य दुवाडीले बताउनुभयो ।
नेपाल अधिराज्य भरी परिवारमा एक टुक्रा पनि जग्गा नभएको उसको आय आम्दानीले जग्गा खरिद गर्न नसक्ने भुमीहिन, विगत १० वर्षभन्दा बढि समयदेखी खेतीपाती गर्दे आएको तर उसको आफ्नो नाममा पुर्जा नभएको अव्यवस्थीत बसोबास गर्ने भुमिहिनलाई करको दायरामा ल्याई वर्ग छुट्याएर पुर्जा प्रदान गर्ने बताईएको छ । त्यस्ता व्यक्तीहरुलाई बढिमा साढे १९ रोपनी सम्मको जग्गा प्रदान गर्ने बताउनुभयो । सुकुम्वासीको हकमा भने सरकारले निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने दुवाडीले बताउनुभयो । धादिङमा भुमी सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि १३ ओटै स्थानिय तहहरुमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो ।
