प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट अघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ । संसदको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार ओली वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ३० गतेसम्म प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्नै संवैधानिक व्यवस्था समेत छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बजेटअघि विश्वासको मत लिने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री रहेको बताउनुभयो ।
यद्यपी अहिले नै समयको टुंगो भने नलागिसकेको उहाको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग समेत कुराकानी गरिरहनुभएको छ तर जसपाले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म विश्वासको मत दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । जसपाले संविधान संशोधनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनुपर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र झूटा मुद्दाहरू फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राखेको छ ।
जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री ओलीकै निरन्तरताको पक्षमा भएकै कारण वैकल्पिक सरकार बन्न सकेको थिएन । जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने ओलीलाई हटाउने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्रीले आफूहरूका मागलाई पूरा गर्न सक्रियता नदेखाएको भए पनि सम्बन्ध भने बिग्रिनसकेको जसपा अध्यक्ष ठाकुर निकट नेता सुरेन्द्र झाले बताउनुभयो ।
