जेठ १६ ।
कृषि क्षेत्रको लागि यो बर्ष ३४ अर्ब ८० करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष ४० अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले यो वर्ष भने बजेट घटाएको हो । आउँदो बर्षको लागि बिनियोजित बजेटमा पनि अघिल्लो बर्ष जस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिईएको छ ।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बुधबार संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनालाई पुर्नसंरचना गरि विस्तार गर्न ८ अर्ब १० करोड बिनियोजन गरिएको घोषणा गरिएको हो । दुध, माछा, मासुमा आत्मनिर्भर बन्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने बिषय सरकारको प्राथामिकतामा छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभएको छ, ‘कर्णाली प्रदेश लगाएतका पहाडी जिल्लामा प्राङ्गारिक उत्पादनमा जोड दिइनेछ । शहकारी, समुदाय र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा ठूलो क्षमताका बायोज्ञास प्लान्ट स्थापना गरी एलपी ग्यासको खपतलाई कम गर्नुको साथै प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।’ प्रदेश नम्बर ५ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिने छ । युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न ५० करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सबैलाई स्वस्थ आहार अभियान जनस्थरमा पुग्नेगरी सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्रीले बताउनुभएको छ । खाद्यन्न भण्डारण क्षमतामा वृद्धि गरी खाद्य वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न किटनाशक विषादीको प्रयोगलाई सुरक्षित स्तरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । सबै प्रदेशमा नमूना अर्गानिक प्लान्ट स्थापनामा बजेटले जोड दिएको छ । खाद्य गुणस्तर केन्द्र स्थापना गर्ने बिषय पनि बजेटमा समावेश छ । किसानलाई तत्कालै परामर्शका लागि कल सेन्टर स्थापना गर्नेदेखि जडिबुटी खेतीको प्राथामिकता पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
शहकारी मार्फत् कृषि उपजहरुको थोक बजार व्यवस्थापनको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको समेत सहकार्यमा आधुनिक कृषि बजार, पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह मार्फत् अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको पनि अर्थमन्त्रीले बताउनुभएको छ । सिंचाईको लागि उच्च पहाडी भू–भागमा ठूलो पोखरी निमार्ण गरी सिंचाईको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम पनि यो वर्ष आएको छ ।
सरकारले ल्याएको बजेटलाई कृषि क्षेत्रका व्यक्तिले कसरी लिए ? नेपाल बिउ व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त ढकाल यसपटकको बजेटलाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको बताउनुहुन्छ । यसपटकको बजेट वितरणमूखी र थोरै नीजि उद्यमीहरुलाई, सरकारी कार्यक्रममा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत एकीकृत गरेर लैजाने सोचको देखिएकोले सकारात्मक रुपमा लिएको ढकाल बताउनुहुन्छ ।
