नेपाल सरकारको आवास सहयोगार्थ अनुदान रकमको आंशिक क्षतिमा परेका प्रभावितहरु नयाँ घर बनाउने कि प्रवलीकरण गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल रहेका छन् । अधिकाशंले पूर्ण क्षतिका लागि प्रक्रिया शुरु गरेको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । तर बुझेका र आफ्ना घरलाई प्रवलीकरण गरेका प्रभावितहरुले पनि दोस्रो किस्ता अर्थात अन्तिम किस्ता लिन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
आंशिक क्षतिमा परेका अधिकाश प्रभावितले पूर्ण क्षतिका लागि निवेदन दिएका छन् । प्रवलीकरण गरेर पनि घर बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रभावितलाई विश्वास दिलाउन नसक्नु र इन्जिनियरको अभावका कारण प्रवलीकरण गर्ने कार्यमा ढिलाइ भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन) धादिङका प्रमुख कोषनाथ अधिकारीले बताउनुभयो । ४ जना प्रभावितको कागजात आइपुगेको र अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानिय पूर्वाधारमा पठाइएको उहाँले बताउनुभयो । प्रवलीकरणका विषयमा गाउँगाउँमा अभियान नै सञ्चालन गरिरहेका छौ । उहाँले भन्नुभयो– आंशिक क्षतिमा निस्केका प्रभावितहरु कतिपयले नयाँ घर बनाइसकेका छन् । कतिपयको घर नै छैन । त्यसैले, नयाँ विवरण संकलन गरिरहेका छौ, धेरै ढिलाई भैसकेको छ अव रत्तिभर ढिला गर्दैनौं उहाँले बताउनुभयो ।
धादिङमा प्रवलीकरणमा नाम निस्केका ४ हजार ७१८ जना मध्ये २ हजार ५६१ जनाले पहिलो किस्ता लिएका अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानिय पूर्वाधार धादिङका प्रमुख जयराम श्रेष्ठले बताउनुभयो । तर प्रवलीकरण तर्फ हालसम्म ४ जना प्रभावितले प्रक्रिया गरेपनि प्रवलीकरण गर्ने प्रभावितको हातमा पैसा नपरिसकेको उहाँले बताउनुभयो । भुकम्पले आंशिक क्षति पु¥याएका प्रभावितहरुले नेपाल सरकारबाट ५०/५० हजार गरी दुइ किस्तामा १ लाख रकम पाउँछन् । हालसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा प्रवलीकरण निकै सुस्त देखिन्छ । प्रवलीकरणकै क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघ संस्था नै पुनःनिर्माणको महाअभियानमा प्रवलीकरणको गतिप्रति सन्तुष्ट नरहेको बताउँछन् । जिल्लामा प्रवलीकरण गर्नका लागि सरकारी निकाय तथा NSET, Build change, UKaid, UNOPS, BBC जस्ता संस्थाले काम गरिरहेका छन् ।
