धादिङका १३ ओटै स्थानिय तहले अपाङ्गता भएकाहरुको लागि विनियोजन गरिने बजेट तथा कार्यक्रममा कन्जुसाई गरिरहेको अपाङ्ग कल्याण संघ धादिङका अध्यक्ष गुणराज खतिवडाले बताउनुभएको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले दलित, जनजाती, महिला लक्षित बजेट तथा कार्यक्रमहरु संञ्चालन गरेको भएपनि त्यो भित्र पनि अपाङ्गता भएकाहरुलाई भने समावेश नगरिएको खतिवडाले बताउनुभयो ।
२९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजीत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । हरेक स्थानिय तहले अपाङ्गता भएकाहरुलाई सहायक सामाग्री अनिवार्य प्रदान गर्नुपर्ने भएपनि अहिले सम्म धादिङका कुनै पनि स्थानिय तहले अपाङ्गता भएकाहरुको लागि आवश्यक सहायक सामाग्रीको लागि बजेट विनियोजन नभएको बताउनुभयो । अहिले स्थानिय संरचना लागू भएपछि स्थानिय तहले एउटै शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिदिंदा पहुचवालाहरुले मात्र प्रयोग गरिरहेकाले बजेटमा समावेशीता ल्याउनुपर्ने खतिवडाको भनाई थियो ।
स्थानिय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तीको सही तथ्याङ्क नभएकाले काममा समस्या भएको अध्यक्ष खतिवडाले बताउनुभयो । निति तथा कार्यक्रम बजेट ल्याउदा समावेशीतामा ध्यान दिँदै स्थानिय तहले अपाङ्गता ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ऐन निर्माण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तीको आयआर्जन र जिवीको पार्जनमा सहयोग पुग्दै जीवन जिउने वातवरण सिर्जना हुने अपेक्षा रहेको उहाँको भनाई थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले बलत्कारको सिकारमा परेकी अपाङ्गता भएकी महिलाले सरल रुपमा न्याय नपाएको, भौतिक संरचना निर्माणमा अपाङ्गमैत्री नभएको, समावेशी शिक्षाको निति सरकारले लिए पनि अपाङ्गता भएका वालवालिकाहरुलाई अध्यापन गराउने शिक्षकहरुले नै तालिम नपाएका कारण अधिंका अपाङ्गता भएका वालवालिकाहरु शिक्षाबाट वञ्चीत हुन पुगेको लगायतका विषयमा भनाई राखेका थिए ।
यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको सवालमा केही राम्रा नीतिगत परिवर्तन भएका भए पनि कार्यन्वयनमा भने नआएको बताएका थिए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं निलकण्ठ नगरपालिकाका उपप्रमुख मनराज भण्डारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको सहज जीवनयापन र समान सहभागिताका लागि नीतिगत रूपमा काम गर्ने बताउनुभयो ।
कोभिड–१९ पश्चातको उत्कृष्ट पुनरागमनको सुनिश्चितता : अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच र दिगो विकासका लागि हामी सबैको प्रतिबद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ विहिबार २९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ । यो नारा नेपालका लागि नेपाल सरकारले तय गरेको हो ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण महामारीको अवधिमा मात्रै ४० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिले रोजगारी गुमाएकाले तिनको रोजगारी सुनिश्चिताका लागि जोड दिइएको छ । सन् १९९२ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा हरेक वर्ष ३ डिसेम्बरका दिन यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
