पौष ४ ।
उच्च अदालत पाटनले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशलाई नै सदर गरेको छ । साथै महराको मुद्दा एक महिनाभित्र किनारा लगाउन भनेको छ ।
मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरेको छ । उपलब्ध प्रमाणका आधारमा प्रतिवादी कसूरदार होइनन् भनि भन्न सकिने अवस्था नरहेको उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । साथै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावलीअनुसार यो मुद्दा एक महिनाभित्र किनारा लगाउन पनि आदेश दिएको उच्च अदालतका उप रजिष्टार एवम प्रवक्ता मोहन सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
संसद सचिवालयकै कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा १९ असोजमा पक्राउ परेका महरालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ ।
