पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री मीनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
मोरङमा रहेको रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्री गर्ने प्रक्रियामा सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा अख्तियारले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग गरेको छ । मुद्दा दायर भएका ९७ मध्ये ५३ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
यो प्रकरण तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ सालमा गरेको जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णयसँग सम्बन्धित छ । अख्तियारका अनुसार २०६६ साल मङ्सिर १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक र पुस १६ गतेको सामाजिक समितिको निर्णयबाट जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिइएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र तत्कालीन मन्त्री मीनेन्द्र रिजालसहित सामाजिक समितिका पदाधिकारीहरूको भूमिकालाई अख्तियारले अभियोगको आधार बनाएको छ ।
सरकारी कार्यालयबाट सिफारिश गराउने, मन्त्रालयबाट प्रस्ताव अघि बढाउने तथा मन्त्रिपरिषद् र सामाजिक समितिबाट स्वीकृति दिलाउने प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि पदको दुरुपयोग गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्याएको आरोप लगाइएको छ ।
तत्कालीन मन्त्री मीनेन्द्र रिजाल सामाजिक समितिका संयोजक रहेका बेला जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव समितिबाट अघि बढाउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोप छ ।
मुद्दा दायर गरिएका ९७ जनामध्ये केही तत्कालीन निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारी छन् भने केही विवादित जग्गा अहिले आफ्नो नाममा कायम रहेका जग्गाधनी छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध यसअघि पनि काभ्रेको साँगामा पतञ्जली योगपीठको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छ । -उज्यालो अनलाईन
