धादिङको गजुरी गाउँपालिका–२ चामबासका पहिरो विस्थापितहरुले सुरक्षित ठाउँमा बस्ति स्थानान्तरणको माग राख्दै शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । यस अघि वडा कार्यालयमा ३ पटक, गाउँपालिकाको कार्यालयमा ३ पटक, मूख्यमन्त्री कार्यालयमा २ पटक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १ पटक सुरक्षित ठाउँमा स्थायी बसोबासको माग राख्दै ९ औं पटक ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् । 
चामवास बाह्रविसेका २१ घरपरिवारको ९२ जना पहिरोबाट प्रभावित छन् । टेन्ट र अस्थायी टहराको कष्टकर ५ वर्ष विताइसकेका उनीहरुले सुरक्षित ठाउँमा सर्ने आश्वासन मात्रै पाए । तर कोही टेण्डमा त कोही पूराना जस्ताको ट्रस्ट बनाएर दुःखले दैनिकी चलाउनुपरेको पहिरो प्रभावित सानुमाया तामाङ बताउनुहुन्छ ।
‘वर्षाको समय, हावाहुरी, पानी, गर्मीमा उस्तै उदुम गर्मी हुन्छ । सर्प, भ्यागुता, गड्यौला लगायतका जनावरको डर छ । टेन्ट र अस्थायी टहराको भर कहिलेसम्म । चुनावमा भोटका लागि मात्रै हामीलाई प्रयोग गरिएको हो ?,’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विभिन्न मन्त्रीहरुले समेत पटक पटक बस्तिको अवलोकन गरेका छन् । खानी तथा भूगर्भ विभागले बस्न योग्य छैन भनेर रिपोर्ट दिएको विरबहादुर लामाले बताए । सुरक्षित ठाउँमा सारिदिने वडा सरकारदेखि संघसम्मले आश्वासन मात्रै दियो । उहाँ भन्नुहुन्छ,– ‘आश्वासन सबैको पायौं । बस्ति सारिदिने कोहि भएन । सुतेको सरकारलाई फेरी उठाउन १० औं पटक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद अधिकारी समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका हौं ।’
२०७६ साउन ५ गते गजुरी–२, चामबास गाउँ नै पहिरोमा प¥यो । बस्तीका २१ परिवार विस्थापित भए । त्यतिबेलादेखि नै चामबासका पहिरो पीडितहरु बाह्रबिसेमा बस्दै आएका छन् । ५ वर्षदेखि टेन्टमा रातदिन विताइरहेका पीडित परिवारलाई सरकारले अहिलेसम्म ठेगाना लगाउन सकेको छैन । ५ वर्ष वित्यो, यता गए उता भन्छन्, उता गए यतै पठाउँछ । कहाँ कहाँ जाऔं हामी घुमेको घुमेई भयौं’, तामाङले सुनाउनुभयो ।
‘वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, आन्तरिक मामिला मन्त्री, मूख्य मन्त्री तथा सरकार फरियो । सरकारको व्यवस्था फेरियो तर हाम्रो अवस्था फेरिएन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सुरक्षित ठाउँमा बस्ति सर्ने दिनको पखाईमा रहेका उनीहरुको दिर्घकालिन समाधान भने हुन सकेको छैन । उता गाउँपालिकाले भाडा तिरिदिएकोे जग्गावालाले बस्ती छाड्न आदेश दिन्छन् । आफूहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थायी आवास बनाई स्थानान्तरण गरिदिन, जिविकोर्पाजनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइ दिन र महिलाहरुलाई सीप सहित साना उद्यम सञ्चालन गर्ने वातावरण गरिदिनु पर्ने माग ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
