धादिङको गल्छी गाउँपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्न बागमती प्रदेश सरकारले सहमति प्रदान गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाले गल्छी गाउँपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न सहमति प्रदान गरिएको जानकारीसहितको पत्र गाउँपालिकालाई पठाएको हो।
गल्छी गाउँपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न आवश्यक कागजातसहित प्रदेश सरकारसमक्ष सहमति माग गरेको थियो। गाउँपालिकाको अनुरोधपछि बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ तथा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि, २०७९ बमोजिम गठित प्रदेशस्तरीय अनुगमन समितिको अनुगमन प्रतिवेदनसमेतका आधारमा गाउँपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न सहमति प्रदान गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।
मुख्यमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार गल्छी गाउँपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न सहमति प्रदान गरिएको प्रदेश सरकारको पत्रमा जनाइएको छ। गल्छी गाउँपालिकाले पछिल्लो समय बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न कार्यक्रम तथा तयारी अघि बढाउँदै आएको छ।
गाउँपालिकाका वडा नम्बर १, २, ७ र ८ यसअघि नै बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा भइसकेका छन्।
वडा नम्बर १ जिल्लामै पहिलो बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा बनेको थियो भने वडा नम्बर ८ लाई २०८२ पुसमा बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको थियो। बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा प्रक्रियामा बालअधिकार संरक्षण, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सहभागिता, बालविवाह न्यूनीकरण, बालश्रम अन्त्य तथा बालमैत्री संस्थागत संरचनालगायतका सूचकहरू महत्वपूर्ण मानिन्छन्। गल्छीका विभिन्न वडाहरूले आवश्यक सूचक पूरा गरेपछि क्रमशः बालमैत्री वडा घोषणा हुँदै आएका छन्।
प्रदेश सरकारबाट सहमति प्राप्त भएसँगै अब गल्छी गाउँपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने प्रक्रिया थप औपचारिक चरणमा प्रवेश गरेको छ। यसले गाउँपालिकाभित्र बालबालिकाको अधिकार, संरक्षण, विकास र अर्थपूर्ण सहभागितालाई स्थानीय शासन प्रणालीमा थप संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
