कात्तिक २१, धादिङ ।
यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्र बनाउने बाम गठबन्धले घोषणा गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेसशभा सदस्य निर्वाचनका लागी आज सार्वजनिक गर्दै विक्रम संवत् २०९९ साल सम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्र बनाउने गठबन्धनले घोषणा गरेको हो । आगामि पाँच वर्षभित्र्रै मुलुकलाई समृद्ध राष्ट्रको पक्तिमा पु¥याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य वाम गठबनधले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । अबको १० वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकि डलर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै एमले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताउनुभयो । जसको माध्यमले मुलुकमा गरिबि अन्त्य हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
‘स्वच्छ निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार, सुशासन र समृद्धिको लागि वामपन्थी सरकार’ नाम दिइएको साझा चुनावी घोषणापत्र ४८ पृष्ठ लामो छ । वामपन्थी तालमेल र पार्टी एकता राष्ट्रको ऐतिहासिक आवश्यकता, समृद्धि हासीलका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरु देखि सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका मुख्य नितिहरु घोषणा पत्रमा समावेश छन् । वि.स. २०७२ सालमा गएको विनासकारी भुकम्पबाट क्षतीग्रस्त भएका संरचनाको पुनःनिर्माण २०७६ सम्ममा सम्पन्न गर्ने घोषणा पत्रमामा उल्लेख गरिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउनुभयो । राष्ट्रिय स्तरमा विपत् व्यवस्थापनको लागी स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने वाम गबन्धनको योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघले अघि सारेको दिगो विकास लक्ष्यहरु सन् २०३० सम्ममा हासील गरिसक्ने बाम गठबन्धनको भनाई छ ।
छिमेकी तथा बाह्य मुलुकसँग गरिएका असमान सन्धीसम्झौता राष्ट्रिय हित अनुकल परिमार्जन गर्दै लैजाने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रय संघको बडापत्र र अन्र्तराष्ट्रिय कानुनले स्थापित गरेका मान्यताका आधारमा सवै देशसँग समुधर सम्बन्ध कायम गरिने घोषणा पत्रमा छ । फेरी पनि एमाले अध्यक्ष ओली । भुमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, विधुत् तथा उर्जा वृद्धि,अन्र्तराष्ट्रिय सम्पर्क तथा हवाई र जलमार्ग,माध्यमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षा, सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य, प्रदेश र स्थानीय तहको सृदृढिकरण, गाउँ सहरमा सहकारी मार्फत घरघरमा राजेजागारी जस्ता योजना घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । सुचना प्रविधि र प्रेस स्वतन्त्रता, कुरिति र अन्धविश्वास अन्त्यका लागि सशक्तिकरण कार्यक्रम लगायतका विषयमा बोलेको घोषणा पत्र एमाले र माओवादीले संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा उठाएको मुख्य मुद्धा कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको विषयमा भने मौन छ ।
