फागुन ११, धादिङ ।
गत बिहीबारदेखि जारी नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय साधारणसभा एवम् विधान अधिवेशनले महासंघको नेतृत्व अबदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गर्ने व्यवस्था गर्दै हिजो सम्पन्न भएको छ । साधारणसभाले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला शाखाको नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने गरी सर्वसम्मत विधान संशोधन गरेको हो । पोखरा सभागृहमा भएको बन्दसत्रले गरेको प्रस्तावमा नेपाल प्रेस सङ्गठन, प्रेस युनियन, मिडिया नेपाल, जन पत्रकार सङ्गठन, मिडिया नेपाल, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज), सञ्चारिका समूहलगायत पत्रकारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सङ्गठनले सहमति जनाएको हो । महासंघ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा गएसँगै आगामी दिनमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला शाखाको निर्वाचन अब एकैदिन हुनेभएको छ । महासंघमा एक महिला उपाध्यक्ष र एक महिला सदस्य थप्ने निर्णय पनि गरिएको छ । एक महिला उपाध्यक्ष र एक महिला सदस्य थपिएसँगै पत्रकार महासंघ ४७ सदस्यीयबाट ४९ सदस्यीय हुने भएको छ भने महिला उपाध्यक्ष थपिएसँगै १२ सदस्यीय पदाधिकारी हुने भएको छ ।
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्नेलगाएतको १७ बुँदे पोखरा घोषणापत्रमा नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति र नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अन्र्तराष्ट्रिय व्यवस्थाअनुसार कानून निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता सङकुचित पार्ने कुनै पनि किसिमका नीति, ऐन, कानून, नियमावली र निर्देशिका जारी नगर्न माग गरिएको छ ।
गत भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा गठित कार्यदलको सुझाव अनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहित छुट्टै कानून यथाशीघ्र निर्माण गर्न माग गरिएको छ । लामो समयदेखि लोक कल्याणकारी विज्ञापन वृद्धि नभएकाले यसलाई बढाउन आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै प्रेस पासको वितरण जिल्ला स्तरबाटै गर्न, सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण प्रदेशस्तरबाट गर्न र सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्थानीय साना लगानीसँगै स्वरोजगारमूलक मिडिया प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहका विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्रदान गर्न र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ ।
साधारणसभाले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७÷४८ पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको हकमा आकर्षित नहुने सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ । साथै कुनै मिडिया हाउस वा पत्रकारलाइ कारवाहि गर्दा त्यस्ता कारबाही प्रक्रिया प्रेस काउन्सिलमार्फत अघि बढाउन माग गर्दै साधारणसभाले रेडियो, अनलाइन, सञ्चारमाध्यमलाई छापामाध्यम सरहको मान्यता दिन माग गर्दैै पछिल्लो समय नवीकरण भएकालाई पनि खारेज गरेका प्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।
