कात्तित्रक २४, धादिङ ।
७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने शिक्षा ऐन नवौं संशोधनको व्यवस्था खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुँदा दक्ष स्थायी अध्यापन अनुमती पत्र लिई बसेका सात लाख बढी योग्य उम्मेदवारहरु बञ्चित हुने भन्दै सो व्यवस्था खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको छ । नवबुद्ध नगरपालिकाका शिवप्रसाद पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभएको हो । आठौं संशोधनद्वारा कायम गरिएको ७२ असोज २ को मिति र नवौं संशोधनमा व्यवस्था गरिएको ७५ प्रतिशतको व्यवस्था असमान, विभेदपूर्ण र सामाजिक न्यायको समेत विपरित भएकाले खारेज गरी योग्य उम्मेदवार सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । संशोधनमा ०७२ असोज भन्दा पछाडिकालाई परीक्षामा बन्चित गराइएकाले पनि अहिले तोकिएको परीक्षा रद्द गर्न माग गरिएको छ ।अस्थायी शिक्षकहरुले आन्दोलन गरी दवाव दिएपछि आठौं संशोधनमा व्यवस्था गरिएको ४९ प्रतिशतको व्यवस्थालाई नवौं संशोधनले ७५ प्रतिशत र्पुयाएको थियो । रिटमा मन्त्रिपरिषदसहित, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा, विभाग, शिक्षक सेवा आयोग र नेपाल शिक्षक महासंघलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
