विवादित हुआसिन सिमेन्ट उद्योगको अनुगमन गर्नुहुँदै संघिय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डे । तस्विर:- अर्जुन श्रेष्ठ
वैशाख २५, धादिङ ।
धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा निर्माण हुँदै गरेको सिमेन्ट कारखानामा जाने सडकको विषयलाई लिएर विवाद चुलिएपछि संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन शुरु गरेको छ । बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको वडा नं. २ ताल्तीमा बन्न लागेको हुआसिन सिमेन्ट उद्योगको लागि बेनिघाट रोराङतर्फ मलेखु खोलाको बगरैबगर ११ किलोमीटर लिंकरोड जोड्न लागेपछि विवाद बठेको हो । सडक निर्माणको विषयमा गजुरी गाउँपालिकातर्फ खोला किनारका जग्गाधनीले विरोध जनाएका हुन् ।
बगरमा चौडा सडक निर्माणले खालाको वहाव परिवर्तन हुने र गजुरीतर्फका खेतीयोग्य जमिन बाढिले लैजाने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् । सडक निर्माणको विषयमा विवाद बढेपछि गजुरीतर्फबाट संघिय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो । यस विषयमा छानविन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । छानविन उपसमितिले विहिबार गजुरी र बेनिघाट रोराङ दुबैतर्फ र सिमेन्ट उद्योग निर्माण स्थलको अवलोकन गरेको छ । अवलोकनका क्रममा उपसमितिले दुबै गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्षहरु र स्थानीयबासीहरुको राय पनि संकलन गरेको छ ।
सडक निर्माणप्रति गजुरी गाउँपालिकाले समेत विरोध जनाएको छ भने बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले समर्थन जनाएको छ । आफ्ना राय दिंदै गजुरी गाउँपालिका तर्फका बासिन्दाले सडकका कारण बाढीले गजुरी तर्फका बचेखुचेका करिब ५ हजार रोपनी खेतमा बाढी पस्ने खतरा रहेको बताए । गजुरी गाउँपालिकाले बगरमा सडक निर्माण गर्नुको साटो चेपाङ्गमार्गलाई थप चौडा गर्नु पर्ने माग गर्दै आएको छ भने बेनिघाटले खोला बगरबाट सडक सोझो पर्ने र राजमार्गमा निस्कन समयको पनि बचत हुने भएकोले बगरको सडक विकल्प नभएको दाबी गर्दै आएको छ । स्थानीयको विरोध कार्यक्रमप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बस्नेतले उद्योगका लागि निर्माण गरिएको सडकले पुर्यााउने क्षतिबारे आपत्ति जनाउनुभयो । अध्यक्ष बस्नेतले सडक निर्माण गर्दा गजुरीतर्फको अधिकांश खेतियोग्य जमिन खोलाको कटान हुने खतरा रहेकोले सच्याउन माग गर्नुभयो तर सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको भने गजुरी गाउँपालिकाले विरोध नगरेको बताउनुभयो ।
निर्माणाधिन हुआसिन सिमेन्ट उद्योग । तस्विर:- अर्जुन श्रेष्ठ
हुआसिन सिमेन्ट प्रा.लि.ले मलेखु खोलाको अस्तित्व नै मेटाएर निर्माण गरिरहेको सडकले ठूलो धनजनको क्षति पु¥याउन सक्ने स्थानीयबासी बताउँछन् । छानविनपछि उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा छलपल गर्ने निश्कर्ष निकाल्नेछ । यसका लागि विद्यमान ऐन कानूनको अध्ययन गर्ने, उद्योगले तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, बातावरणीय मूल्यांकन र स्थानीय सरोकारवालाहरुसंगको छलफल, मुचुल्का सबै विषयमा अध्ययन गरिने संयोजक सांसद भट्टले बताउनुभयो । अवलोकन टोलीमा उपसमितिका सदस्यहरु सांसदद्वय मिना सुब्बा र विशाल भट्टराईको पनि सहभागिता रहेको थियो । हुआसिन नारायणी सिमेन्ट प्रा.लि. को नाममा निर्माण भैरहेको सिमेन्ट उद्योगमा ८० प्रतिशत चिनियाँ लगानी र नेपाली उद्योगपति सुरज वैद्यको २० प्रतिशत सेयर रहेको छ । अबको ९ महिनामा दैनिक ६० हजार बोरा सिमन्ट उत्पादन गर्ने गरी कम्पनी निर्माण भइरहेको छ ।
