कार्तिक २ धादिङ
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई मासिक रुपमा प्रदान गर्दै आएको सेवा, सुविधा असंवैधानिक रहेको भन्दै तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई प्रदान गरिएको सबै किसिमका सेवा सुविधाहरु बदर गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपक कुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई पारिश्रमिक बापतको सेवा, सुविधा दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक सम्बन्धी कानुन संविधानसँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले गत भदौ १ गते रीट दायर गरेको थियो ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई तलब बापतको सेवा, सुविधा दिने भनि प्रदेश नम्बर १ बाहेक प्रदेश नम्बर २, प्रदेश नम्बर ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाइएको अनुसूची बदर गर्न आदेश दिएको छ । यो आदेशपछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधिहरु सेवा,सुविधाबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।
