४ साउन,धादिङ।
गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । नेकपा (एमाले) नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयसँगै आयोगको केन्द्र र जिल्लास्थित सम्पुर्ण संरचना  खारेज गर्नै निर्णय गरेको छ । केन्द्रका आयोगका पदाधिकारी र ७७ वटै जिल्लाका आयोगका सदस्यहरु पनि स्वत बर्खास्त भएका छन् ।

यस आयोग गठन गर्नुको मुख्य उदेश्य भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा / चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर / घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

साथै उनीहरूलाई पुनस्र्थापन गर्ने, भूमिको दिगो उपयोग र कृषियोग्य भूमिमा किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने समेत संविधानको भावनालाई मूर्त रूप दिन उपलब्ध जमिनको यथोचित व्यवस्थापन गर्नु रहेको थियो । भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (ख) को उपदफा (६) बमोजिम केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।

२०७६ साल चैत्र ९ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै २०७७ साल बैशाख ४ गतेदेखी काम सुरु गरेको यस आयोगले सबै जिल्लाहरुमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको वास्तविक लगत तयार गरी अभिलेखीकरण गर्ने काम सम्पन्न गरेको थियो । यस आयोगको समयावधि ३ वर्षको थियो । यसका साथै शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले केपी वली सरकारको पालामा गरेका सबै नियुक्तिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Facebook Comments