केही संशय अनि दुविधाकासाथ चितवनमा शुरु भएको एमाले दशौ महाधिवेशन मंसीर १० देखि १३ सम्म भनिएपनि सहमति र निर्वाचनका खिचतानीका विच १४ मंसीरमा सम्पन्न भएकोछ । नेकपाको विघटन अनि एमाले विभाजनको असर स्वरुप संघीय सरकार देखि प्रदेश सरकारबाट समेत हात धुनु परेको अवस्थामा चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको एमाले राजनैतिक र सांगठनिक रुपमा कमजोर रहेको र यसले मुलुकको ठुलो दलको हैसियत व्यवहारिक रुपमा खुम्चिएको भन्ने धारणाहरु बाक्लिदै गएको अवस्थामा एमाले कस्तो रहला भन्ने आम चासोका विषय रहेको थियो।
खासगरी मुलुकमा एमाले भनेकै केपी ओली र केपी ओली भनेकै एमाले हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्दै गर्दा एमालेका विरुद्धमा सम्भव भए सम्मका हमलाहरु भएको कुरालाई नकार्न सकिन्न । करिब तिन बर्ष अगाडी लगभग दुई तिहाइ मतका साथ सत्ताको बागडोर सम्हालेको एमाले (पछि नेकपा) संघ र प्रदेशबाट समेत सत्ताच्युत हुन पर्ला भने सायदै कमैले मात्र अनुमान गरेको थियो होला ।
यद्यपी एमाले र माओवादी केन्द्र बिचको चुनावी तालमेल र पछि भएको एकताको जग सत्ता स्वार्थबाट निर्देशित भन्ने तथ्य यतिखेर पुष्टि भैसकेकोछ। यस्तो खालको स्वार्थमा केपी ओली र प्रचण्डको दाउपेच जिम्मेवार रहेको कुरा जति जगजाहेर छ त्यत्तिकै जिम्मेवार माधवकुमार नेपालको कुण्ठा पनि रहेको कुरा ती नेताहरुलाई स्वीकार गर्न गाह्रो भएपनि तथ्य र प्रमाणले सो कुराको पुष्टि गरिसकेको छ ।
सौराहमा पाच दिन भेला भएको एमालेजनको कुम्भ मेलालाई उसका विरोधी समूहले ओलीवेशन भनेर कुप्रचार पनि गरियो । एमाले भित्र माधव कुमार नेपाल, बामदेव गौतम र झलनाथ खनालहरुको उपस्थिति बिना भएको अधिवेशनमा ओलीको प्रभाव अत्याधिक हुन् स्वभाविक भएपनि उसका विरोधीहरुले उक्त अधिवेशनका बारेमा गरेका टिप्पणीहरु भने हिन भावनाबाट प्रेरित मनोग्रन्थको उपज हो भन्न सकिने आधार भने देखिन्छ।
कम्युनिष्ट पार्टीको मुलधार रहेको एमाले कमजोर हुँदा मात्र आफ्नो राजनैतिक पसल चल्छ भनेर बुझेका काँग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीहरुको एमाले विरुद्ध गरेको मोर्चाबन्दीले पनि मुलुकको राजनीति एमाले र एमाले इतर दुई ध्रुवमा बाँडिएको देखिन्छ। यस हिसाबले हेर्ने हो भने पनि एमाले अहिले पनि मुलुकको प्रमुख शक्ति हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ । यद्यपी महाधिवेशनका क्रममा एमालेका विरुद्ध छरिएका केही भ्रमहरुका बारेमा भने एमालेजन र स्वंय केपी ओलीले जनमानसमा स्पष्ट गर्न जरुरी देखिन्छ ।
खासगरी महाधिवेशनमा एमाले भित्र भएको चुनाव की सर्वसम्मति भन्ने विवाद र त्यसक्रममा उजागर भएको घटनाक्रमले एमालेले लोकतान्त्रिक चरित्र गुमाएको अनि निर्वाचित भएका पदाधिकारहिरु तथा केन्द्रिय सदस्यहरु ओलीप्रति वफादारहरुको समूह भएकोले एमाले सम्पूर्ण रुपले ओलीको प्राइभेट कम्पनीमा रुपान्तरित भएको भन्ने लाञ्छना लगाएको देखिन्छ ।
भिम रावल र घनश्याम भुषालहरुले अडान लिएका कारण मात्र एमाले चुनावमा गएको हो भन्ने उनीहरुको भनाइमा सत्यता भएपनि एमाले ओलीको प्राइभेट कम्पनी भएको भन्ने आरोपमा आग्रह देखिन्छ । माधव कुमार नेपालहरुले अवैधानिक ढंगबाट पार्टी विभाजन गर्दा विधि र कानूनको वकालत गर्नेहरु तैचुप मैचुप रहेको अवस्थालाई मनन गर्ने हो भने अहिले एमालेको अधिवेशनका सवालमा उनीहरुले उठाएको प्रश्न केवल आग्रहको उपज मात्र हो भन्न सकिन्छ। किनकी एकीकृत समाजवादी तथा एकीकृत माओवादी केन्द्रमा पदाधिकारी तथा नेतृत्व चयन देखि लिएर कार्यविभाजनमा शीष नेताहरु माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डहरुको तजविजि अधिकार प्रयोग भएको थिएन भन्ने आधार कही कतै भेटिन्न ।
नेकपाको शक्ति छिन्न भिन्न भएको अवस्थामा राजनैतिकरुमा नेकपा दुईधारमा विभाजित हुनु पर्ने हो । एउटा धार जसले संसद विघटनलाई गलत ठान्दै ओलीको कदमलाई असंवैधानिक मान्छ अनि प्रतिगमन मान्छ अर्को धार संवैधानिक रुपमा गलत भएपनि जनतामा जाने कुरा प्रतिगमन हुन सक्दैन त्यसैले त्यो राजनैतिकरुमा सही थियो भन्ने धार ।केपी ओलीका हर्कतहरुमा केही संगति नमिलेको र उनका व्यवहार केही अराजक भएको तथा केही व्यक्तिवाद हावी भएको कुरामा पुर्णत असहमत हुन नसकिए पनि एमालेमा अध्यक्ष भएका नाताले उनले एमालेको विचार बोकेको हुनु पर्ने र त्यसै अनुसार उनी खाली ओली मात्र नभई एमाले अध्यक्ष पनि भएको तथ्यलाई बङ्ग्याएर उनी नै सर्वाधिकार सम्पन्न भएकाले एमाले भित्र उनी बाहेकका अरुको केही पनि नचल्ने भन्ने भाष्य निर्माण गरेर जनतामा भ्रम सृजना गर्न खोजिएको कुराको खण्डन चाही हुन पर्दछ ।
एमाले हुनका लागी ओलीको भक्त हुनु पर्ने अन्यथा एमाले हुनै नसक्ने भन्ने खालको बजार हल्ला खासमा एमाले भित्र खेल्न सकियो भने उसलाई कमजोर बनाएर शक्ति आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने मानोविज्ञानबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । महाधिवेशनको बन्द सत्रमा सर्वसम्मतिका लागी अध्यक्षले नामावली प्रश्तुत गर्नु पर्ने भन्ने विषय पारित भएको र सोही अनुसार ओलीले विभिन्न चरणमा विभिन्न नेताहरुसँग परामर्श लिएर अध्यक्ष मण्डलका तर्फबाट पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सूची प्रश्तुत गरेको र त्यस सुचीमा रावल र घनश्याम भुषालहरुको असहमति भएका कारण चुनाव भएको तथ्यलाई ओलीले विधान विपरित आफ्नो प्यानलको सुची बाँडेको भन्ने भ्रम बाडिएको देखिन्छ ।
सर्वसहमतिको प्रयासलाई ओलीको अधिकारका रुपमा ओलीका निहित गर्ने बन्द सत्रको निर्णयमा प्रश्न उठाउन सकिन्थ्यो वा त्यस्तो प्रस्ताव लगिनु हुन्थ्यो वा हुन्नथ्यो भन्ने विषयमा प्रश्न उठाउन सकिन्थ्यो । तर बन्दसत्रबाट पारित भएको निर्णय अनुसार ओलीले आफु अनुकुल टिम घोषणा गरे भन्ने विषयमा भने केही भ्रम छरिएको देखिन्छ।एकताबद्ध एमालेका लागी संस्थापन एमाले,१० वुँदे पक्षधर र पुर्वमाओवादीको मनोविज्ञानलाई एकीकृत गर्नु पर्ने बाध्यताका विच आएको प्रस्तावलाई ओलीको वफादारहरुको सूची ठानिनु पनि विरोधाभाष देखिन्छ ।
हिजोसम्म दश बुँदे कार्यन्वयन भएन भनिरहँदा त्यही समझदारी मार्फत आएका १० भाई मध्ये अधिकांशले प्रतिनिधिहरुको लोकप्रिय मत सहित जिम्मेवारी पाएको अवस्था एकातिर छ भने पुर्वमाओवादी समूहको पनि सम्मानजनक उपस्थितिलाई नजर अन्दाज गरिदै ओली मण्डलीहरुको मात्र निर्वाचित भएको मानिनु आफैमा विडम्बना मान्न सकिन्छ ।
यदि महाधिवेशनले सहमतिको प्रयास नगरेको र ओली प्रति वैरभाव राख्ने १० भाईहरु लगायत पुर्व माओवादी समूहलाई चुनाव मार्फत नै अनुमोदन हुनु पर्छ भनिएको भए पनि ओलीको विरोध हुने निश्चित थियो। वडा तथा पालिकाहरुमा सर्वसम्मतको रटान लगाएर ओलीले आफु अनुकुल प्रतिनिधिहरु चयन गरेर दश बुँदे पक्षधर र पुर्व माओवादी पक्षधरलाई विश्वासघात गरियो भनेर अर्को खालको स्याल हुइँया मच्चाउने थिए ।
प्रचण्ड र माधव नेपालहरु बाहिरिए पछि शक्ति सम्पन्न भएको ओलीले चुनावै मार्फत निर्वाचित हुन चाहेका भएपनि उनलाई विरोधी खेमाहरुले उछितो काढ्न छाड्ने थिएनन् ।किनकी ओलीको विरोध वा सर्मथन दुवै नगरी राजनीतिमा स्थान बनाउन नसकिने अहिलेको यथार्थ जस्तै भएकोछ । एमाले भित्र ओलीको शक्ति पहिलेको तुलनामा बढिरहेको अवस्थामा उनले फरक मत राख्नेहरुलाई किनारा नै राखेर पनि अध्यक्षमा चयन हुन सक्थे तर एमाले भित्रको क्षतिलाई रोक्न आवश्यक भएकोले एकताको महाधिवेशन नाम दिएको महाधिवेशलाई ओलीवेशन वा अन्य थुप्रै खालको उपमा दिएर विरोधीहरुले विरोधका लागी विरोध मात्र गरेका हुन्।
कोटबाट झिकेर आफ्ना अनुकल व्यक्तिहरुको अनुमोदनका लागी मात्र महाधिवेशन गरिएको भन्ने कुरामा किन पनि दम देखिन्न भने ओलीलाई अन्धाधुन्ध सर्मथन गर्नेहरु देखि लिएर पछिल्लो समयमा उनका नजिक देखिएका कतिपय नेताहरुले अवसर नपाएर मन अमिलो गरेको कुरा सार्वजनिक भएको समाचारले पुष्टि गर्दछ ।
हो कतिपय विषयमा ओलीले केही अहंकारपुर्ण चरित्र देखिएको र विराधी विचारलाई सुन्न नचाहेको कुरामा आंशिक सत्यता छ भन्न सकिन्छ अनि उनमा आफु सबै विषयमा जानकार रहेको र त्यसको ज्ञाता रहेको भन्ने केही भ्रम भने अवश्य रहेको देखिन्छ तर पनि एमाले भित्र एकल शक्ति आर्जन गरेपनि जनताबाट अनुमोदन पाउनका लागी १० बुँदे मार्फत जोडिएका र पुर्वमाओवादी समूलाई एकाकार नगरी एमालेले चुनावमा भने जस्तो सफलता पाउन नसक्ने कुरा उनी र उनका वफादार समूहले नबुझेको वा नजानेको पक्कै पनि छैन ।
त्यस अर्थमा सहमति मार्फत एमाले भित्र रहेको तिन खालको मनोविज्ञानलाई जोड्न गरिएको प्रयासलाई एमाले लोकतान्त्रिक चारित्रबाट विमुख भयो भन्नु सर्वथा अनुचित मात्र होइन सतही विष्लेषण पनि हो भन्न सकिन्छ ।एमालेका शक्तिशाली अध्यक्ष मात्र भए राज्य शक्ति आर्जन गर्न सकिन्न भनेर बुझेका ओलीले निर्वाचनको माहौलमा सर्वसम्मतको प्रयास गर्दे गर्दा केही कमजोरी गरे होला भन्न सकिन्छ तर एकढिक्का एमालेले मात्र पाँच दलीय महागठबन्धनको चक्रव्यूह तोड्न पार्टी भित्रको सबै पक्षलाई समेट्नु पर्छ र जनतालाई त्यही खालको उत्साह दिनु पर्छ भन्ने कुरा विर्सेर घनश्याम भुषाल र रावलहरुलाई किनारामा राख्न खेजे भन्नु चाही आग्रह मात्र हो भन्न सकिन्छ।
पार्टी भित्र निविकल्प झै देखिएका उनमा शक्तिको भोक रहन सक्ला ,आफ्नो घेरालाई संकुचित बनाउन सक्लान् तर एमाले भनेको ओली र ओली भनेको नै एमाले भन्ने खालको भाष्य निमार्ण गर्ने प्रयास एमालेको शक्तिलाई कमजोर बनाउने मनाशयबाट प्रेरित भएको देखिन्छ। त्यसैले ओलीवेशन भनेर विपक्षीहरुले गरिएको प्रचार खासमा आठमा लाख भन्दा बढी एमाले सदस्यहरुको अपमान मात्र हो भन्न सकिन्छ ।
