भाद्र ३१, धादिङ ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई छिटो भन्दा छिटो भारत प्रशासित कश्मीरको जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन आदेश दिएको छ । अदालतले सरकारलाई जम्मू कश्मीरका एक पूर्व मुख्यमन्त्री फारुक अब्दुल्लाहलाई नजरबन्दमा राखिएको बारे परेको रिट र कश्मीरको दैनिक जनजीवनलाई नै असर गर्ने गरि लगाइएको विभिन्न बन्देजहरू विरूद्ध दायर भएका रिटहरूलाई सम्बोधन गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
गत साउन २०, (अगस्ट ५) गतेदेखि भारतले जम्मू कश्मीरलाई दिएको विशेषाधिकार, भारतीय संविधानको धारा ३७० मा उल्लेखित व्यवस्थाको खारेजिपछि कश्मीरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । सोहि कारण हाल सम्म पनि कश्मीरका अधिकांश विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, यातायात तथा सञ्चार सेवाहरू बन्द गराई त्याहाँका पूर्व नेता, मन्त्री र उद्योगी व्यावसायीहरुलाइ नजरबन्दमा राखिएको छ । कश्मीरका स्थानीयहरुले भारतीय सेनाले यातना दिएको र दैनिक जनजिवन कष्टकर हुनुका साथै कश्मीरी जनता झन त्रशित बनेको बताएका छन् । यता पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भने कश्मीरी मुशलमानहरु माथी भारतले अन्याय गरेको भन्दै आफूले भारत भरी रहेका २० करोड मुशलमानहरुको न्यायको निम्ति लड्ने र कश्मीरको अन्तिम फैशला संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव र कश्मीरी जनताको इच्छा अनुसरा हुनुपर्ने बताएको छ । साथै भारतको यो कदमले अतिवादलाई बढावा गर्ने पनि बताएको छ । यो समाचार बिबिसिले लेखेको छ ।
