मलेखु–धादिङवेशीं–सल्यान्टार सडकलाई कालुपाण्डे राष्ट्रिय लोक मार्ग बनाउने सरकारको निर्णय सच्याउन जिल्ला समन्वय समिति धादिङले अनुरोध गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति धादिङले सर्वपक्षिय वैठकको आयोजना गरि भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्णय सच्याउन अनुरोध गरेको हो ।
यस सडकले सेवा पु¥याउने भौगोलिक क्षेत्र तथा जनसंख्यालाई समेत विचार गरि सडक (Right of Way) सिमा केन्द्र रेखादेखी ३१ मिटरबाट घटाई १५ मिटर मात्र कायम गर्न सिफारिस पत्र सहित जिल्ला समन्वय समिति धादिङले अनुरोध गरेको हो । यहि जेठ ६ गतेको मन्त्री परिषद्को वैठकले मलेखु–धादिङवेशीं–सल्यान्टार सडकलाई कालुपाण्डे राष्ट्रिय लोक मार्ग बनाउने निर्णय गर्दै सडकको केन्द्रदेखी बढिमा ३१ मिटर क्षेत्र भित्रका जग्गाखाली गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति धादिङका प्रमुख जगन्नाथ नेपालको अध्यक्षतामा गत असोज २१ गते बसेको सर्वपक्षिय वैठकको निर्णयलाई आधार मानी ३१ मिटरबाट घटाई सडकको केन्द्रदेखी १५ मिटर मात्र कायम गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस पत्र सहित अनुरोध गरेको हो ।
वैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य खेम प्रसाद लोहनी, प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेल, सिद्धलेक गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमनाथ सिलवाल, ज्वालामुखी गाउँपालिका अध्यक्ष विनोदराज तिमिल्सीना, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भुकुमार थापा, नेपाल पत्रकार महासंघा धादिङ शाखाका अध्यक्ष नवराज शर्मा, उद्योग वाणिज्य संघ धादिङका अध्यक्ष रुद्रबहादुर खत्री, गैरसरकारी महासंघ धादिङका अध्यक्ष एकराज छत्कुली लगायत सरोकारवाला निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
यसैविच सडक क्षेत्रका स्थानियहरुले पनि सरकारको निर्णयमा पुर्नविचारको माग गर्दै आएका छन् । मलेखु धादिङवेशीं सल्यान्टार सडक पिडित संघर्ष समिति नै गठन गरि सरकारले गरेका निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनिहरुको माग रहेको छ ।
राष्ट्रिय लोक मार्ग निर्माण गर्ने मन्त्री परिषद्को निर्णयले सडक किनारमा व्यापार व्यवसाय गर्न र वसोवास गर्न नमिल्ने अवस्था आएको, ३१ मिटर क्षेत्र भित्रका जग्गा वित्तिय संस्थाहरुबाट धितो स्विकार नगरेकाले वैकिङ कारोबार समेत बन्द भएकोले सरकारको यो निर्णयमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने संघर्ष समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
सरकारको विना अनुसन्धान गरिएको यस्ता किसिमको निर्णयले नागरिकलाई आथिर्क मानसिक समस्या परेको , सरकारकोे निर्णय पछि वित्तिय संस्थाले ऋण नदिने, धितो राखेर लिएको ऋण पनि छिटो तिर्न दवाव दिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । आफुहरु विकास विरोधी नभएको तर हचुवाको भरमा पूर्वतयारी विना सरकारले गरेको यस्तो निर्णयले नागरिक समस्यामा परेको सडक क्षेत्रका स्थानियहरुको गुनासो रहेको छ ।
नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत जेष्ठ २ गते देशभर ८० ओटा राष्ट्रिय लोकमार्ग, ९२ ओटा प्रदेश लोक मार्ग, ३५ ओटा स्थानिय सडक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सडक केन्द्र भागबाट २५ मीटर दायाँ र २५ मिटर बाँया गरी ५० मिटर सडक Right of Way हुने र २५ देखी ३१ मिटर (Building Line) विल्डीङ लाईन कार्यम हुने राष्ट्रिय लोकमार्ग निर्माणको मापदण्ड तयार गरेको छ । सडक डिभिजन भरतपुरले सडकको केन्द्र भागबाट ३१ मीटर दायाँ र ३१ मीटर बाँया सडक क्षेत्रमा घर टहरा नबनाउन नागकिरलाई स्थानिय तहमार्फत परिपत्र गरिसकेको छ ।
