२१ माघ,२०७७- सरकारले आज रिक्त रहेको विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा नियुतिmका लागि सिफारिस गरेका प्रमुखहरुलाई सपथ ग्रहण गरेका छन् । संवैधानिक परिषदको अध्यादेशमार्फत संशोधित ऐन अनुसार सिफारिश भई संसदीय सुनुवाई हुन नसकेपछि स्वतः नियुक्त भएकाहरुले सपथ लिएका हुन् । आज राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा आयोगकहरुका प्रमुख र सदस्य सहित ३८ जनाले सपथ लिएका हुन् । आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएकाहरुलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सपथ गराएका हुन् । त्यस्तै सदस्यहरुलाई सम्बन्धित आयोगका अध्यक्षहरुले सपथ खुवाए । संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका ४५ जनामध्ये ३८ जना पदाकिारीले सपथ ग्रहण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
नियुक्ति भएकाहरुमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई आयुक्तहरुमा पूर्व एआइजी जयबहादुर चन्द र उच्च अदालत पोखराका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश किशोरकुमार सिलवाल नियुक्त भएका हुन् । यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर, सदस्यहरुमा मनोज दुवाडी, डा. सुर्य ढुंगेल, लिली बस्नेत थापा र मिहिर ठाकुर नियुक्त भएका छन् । निर्वाचन आयोगको सदस्यमा रामप्रसाद भण्डारी, डा.जानकी तुलाधर नियुुक्त भएका हुन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा जुद्ध गुरुङ र अमरराज मिश्र नियुक्त भएका छन् । मधेशी आयोग सदस्यमा जीवक्ष साह, रेणुदेवी साह, विजय गुप्ता छन्। थारू आयोगमा विकास चौधरी, बबिता चौधरी, सुबोधसिंह थारू, भोलाराम चौधरी, मुस्लिम आयोगमा महमुद्दिम अली र मिर्जा अर्सद बेग छन् ।
यस अघि सिफारिश भएका नामहरु संसदीय सुनुवाई समितिबाट सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दुई दिन अघि फिर्ता पठाईदिएको थियो । ५ पौषमा सिफारिश नामहरु संसदीय सुनुवाई समितिमा दर्ता गरिएका थियो । आज सिफारिश नामहरु संसदीय सुनुवाई समितिमा पेश भएको ४५ दिन पूरा भएको छ । संविधान अनुसार सुनुवाई ४५ दिनसम्म अघि नबढेमा स्वतः नियुक्त हुने प्रावधान छ ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । परिषद बैठक र नियुक्तिका लागि गरिएको व्यवस्थामा संशोधन गर्न अध्यादेशद्वारा हाल रहेको परिषद्को अध्यक्ष सहित सदस्यको बहुमत सहभागी बैठकबाट बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा परिषद् बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए । यता प्रचण्ड, नेपाल पक्षले भने सरकारले संवैधानिक अंगहरुमा गरेको नियुक्ति संविधान र कानुन विपरित भएको भन्दै माघ २२ गते आम अड्तालको घोषणा गरेको छ ।
